नवी मुंबई पालिकेविरोधात अजित पवार गटाचा एल्गार

नवी मुंबई महापालिकेतील बेलापूर विभागांतर्गत सीवूड्स सेक्टर ४८ मधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान घोटाळा, सेक्टर ५० मधील ९० लाख रुपयांचा अनावश्यक गटार घोटाळा आणि लिटर बिन्स व डस्टबिन खरेदीतील गंभीर गैरव्यवहारावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. राज्यात महायुती सरकार सत्तेत असूनही नवी मुंबई पालिकेत केवळ शिवसेना आणि भाजपच्याच कामांना प्राधान्य दिले जाते, तसेच अजित पवार गटाच्या मागण्या व जनतेच्या प्रश्नांकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा संतप्त आरोप जिल्हाध्यक्ष भरत जाधव यांनी केला आहे. पालिकेच्या या मनमानी व दुटप्पी कारभाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे येत्या १ नोव्हेंबर रोजी महापालिकेवर धडक मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

आयुक्तांना पत्र, चौकशी अहवालाचा हवाला

नागरिकांच्या कररूपी पैशांची उघड-उघड लुटालूट सुरू असल्याचा आरोप करत भरत जाधव यांनी आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांना दिलेल्या पत्रात प्रशासकीय ढिसाळपणावर ताशेरे ओढले आहेत. सीवूड्स येथील कामांमध्ये कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशी अधिकारी तथा अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे, असा दावा त्यांनी केला. तसेच, विधानसभेच्या उपाध्यक्षांच्या दालनात झालेल्या बैठकीतही पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या भ्रष्टाचाराची उघडपणे कबुली दिली होती, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

गटार, डस्टबिन आणि उद्यानातील अनियमितता

सीवूड्स सेक्टर ५० मधील ९० लाख रुपयांच्या कामात गरज नसतानाही चुकीच्या पद्धतीने गटार बांधण्यात आले. या कामाची मूळ फाइल गहाळ करून कंत्राटदाराला पाठीशी घालण्याचा व आर्थिक फायदा पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असा आरोप आहे. बेलापूर विभागात बसवलेल्या ३३० डस्टबिनपैकी तब्बल ४३ डस्टबिन गायब आहेत. त्या चोरीला गेल्या की विकल्या गेल्या, याची पालिकेकडे कोणतीही नोंद नसून पोलिसात साधी तक्रारही दाखल केलेली नाही, असे जाधव यांनी म्हटले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाच्या कामात तब्बल २० लाख १४ हजार २९९ रुपये किमतीची खेळणी प्रत्यक्षात कुठे बसवली, याचा कोणताही हिशोब पालिकेकडे नाही. तसेच, उद्यान कामासाठी वापरलेल्या मातीची रॉयल्टी शासनाकडे न भरता सरकारी महसूल बुडवण्यात आला आहे, असाही आरोप करण्यात आला आहे. एवढे सबळ पुरावे आणि स्वतः अतिरिक्त आयुक्तांचा चौकशी अहवाल समोर येऊनही संबंधितांवर कोणतीही प्रथम खबर दाखल केलेली नाही. येत्या सात दिवसांत प्रशासनाने दोषींवर पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल न केल्यास हे सर्व पुरावे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे सादर केले जातील, असा थेट इशारा भरत जाधव यांनी दिला असून, १ नोव्हेंबरला काढल्या जाणाऱ्या या मोर्चात नागरिक व पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उतरून पालिकेला जाब विचारणार आहेत.

स्रोत: मूळ बातमी