आयटीआर मुदतवाढ: ऑडिट करदात्यांना आता २१ नोव्हेंबरपर्यंत वेळ

करदात्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. ज्या करदात्यांच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे, त्यांच्यासाठी आयकर विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत पुढे ढकलण्यात आली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने हा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे संबंधित करदात्यांना विवरणपत्र भरण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे.

याआधी ही मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ होती. सणासुदीचा काळ आणि कामाचा वाढलेला ताण लक्षात घेऊन ही मुदत २१ दिवसांनी वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता संबंधित करदाते २१ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत आपले विवरणपत्र दाखल करू शकतील. मुदतीनंतर विवरणपत्र भरल्यास दंड आणि इतर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते, त्यामुळे ही तारीख महत्त्वाची मानली जात आहे.

कोणासाठी वाढवण्यात आली मुदत

व्यवसाय किंवा व्यावसायिक सेवांमधून उत्पन्न मिळवणारे आणि ज्यांना लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे, अशा करदात्यांसाठी ही वाढीव मुदत लागू आहे. यामध्ये देशांतर्गत आणि परदेशी कंपन्या, एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेले मोठे व्यवसाय, तसेच डॉक्टर, सनदी लेखापाल, वकील, वास्तुविशारद आणि अभियंते यांसारख्या व्यावसायिकांचा समावेश होतो. या व्यावसायिकांची वार्षिक एकूण प्राप्ती पन्नास लाख रुपये किंवा काही निवडक प्रकरणांमध्ये पंचाहत्तर लाख रुपयांपेक्षा जास्त असते.

मात्र, ही वाढीव मुदत सर्वांसाठी नाही. पगारदार व्यक्ती आणि लेखापरीक्षणाची आवश्यकता नसलेले सामान्य वैयक्तिक करदाते यांच्यासाठी विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ रोजीच संपली आहे. तसेच कलम ४४एडी किंवा ४४एडीए अंतर्गत अंदाजित कर योजनेचा लाभ घेणाऱ्या आणि लेखापरीक्षणातून बाहेर पडण्याचा पर्याय निवडणाऱ्या लहान व्यवसायांनाही ही मुदत लागू होत नाही.

मुदत चुकल्यास काय होणार

२१ नोव्हेंबरची मुदत चुकली तरी आयकर कायद्याच्या कलम १३९(४) अंतर्गत विलंबित विवरणपत्र दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध राहतो. निर्धारण वर्ष २०२६-२७ साठी विलंबित विवरणपत्रे ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत किंवा निर्धारण पूर्ण होण्यापूर्वी, यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंत दाखल करता येतात.

मात्र, कलम २३४एफ अंतर्गत मुदतीनंतर विवरणपत्र दाखल केल्यास विलंब शुल्क भरावे लागते. एकूण वार्षिक करपात्र उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास हे शुल्क पाच हजार रुपये असते, तर उत्पन्न पाच लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास एक हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे पात्र करदात्यांनी वाढीव मुदतीतच विवरणपत्र भरून घेणे फायद्याचे ठरेल.

स्रोत: मूळ बातमी