आई होणे हा प्रत्येक महिलेच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असतो. या काळात तिच्या शरीरात अनेक बदल घडतात आणि अनेक गोष्टींचा त्यागही करावा लागतो. मात्र या त्यागाची किंमत तिला नोकरी गमावून मोजावी लागू नये, यासाठी कायद्याने तिला संरक्षण दिले आहे. नोकरी करणाऱ्या महिलांना मातृत्वाच्या काळात वेतनासह रजा देण्याची तरतूद मातृत्व लाभ कायद्यात करण्यात आली आहे. हा कायदा केवळ महिलांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण कुटुंबासाठी आणि समाजासाठी महत्त्वाचा मानला जातो.
किती दिवसांची रजा मिळते?
पहिल्या दोन मुलांसाठी महिलेला जास्तीत जास्त २६ आठवड्यांची मातृत्व रजा मिळू शकते. म्हणजे सुमारे सहा महिने आणि दोन आठवडे. या २६ आठवड्यांपैकी जास्तीत जास्त आठ आठवडे, अर्थात दोन महिने, प्रसूतीपूर्वी घेता येतात. मात्र बहुतांश महिला प्रसूतीनंतरच जास्तीत जास्त रजा घेणे पसंत करतात. दोनपेक्षा जास्त मुले असतील, तर मात्र रजेचा कालावधी कमी होतो. अशा वेळी जास्तीत जास्त १२ आठवड्यांची रजा मिळते.
सरोगसीच्या माध्यमातून आई होणाऱ्या महिलांसाठीही या कायद्यात वेगळी तरतूद आहे. अशा महिलेला बारा आठवड्यांची मातृत्व रजा दिली जाते. तसेच काही कारणांमुळे दुर्दैवाने गर्भपात झाला, तर महिलेला सहा आठवड्यांची हक्काची रजा मिळते. गर्भधारणेशी संबंधित आजार झाल्यास वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे जास्तीत जास्त एक महिना अतिरिक्त रजा मिळू शकते.
कोणत्या महिलांना हा लाभ मिळतो?
हा कायदा प्रामुख्याने कारखाने, दुकाने आणि इतर पात्र आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना लागू होतो. पात्र महिलेला प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतरच्या काळासाठी वेतनासह रजा दिली जाते. मात्र ही रजा प्रत्येक महिलेला आपोआप मिळते असे नाही. अपेक्षित प्रसूतीच्या तारखेपूर्वीच्या बारा महिन्यांत संबंधित आस्थापनेत किमान ८० दिवस काम केलेले असणे, ही या लाभासाठी महत्त्वाची अट आहे. ही अट पूर्ण करणाऱ्या महिलेलाच मातृत्व लाभाचा हक्क मिळतो. त्यामुळे नोकरी करणाऱ्या प्रत्येक महिलेने आपले हक्क आणि पात्रतेच्या अटी यांची माहिती ठेवणे गरजेचे आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply