खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना पुरेसा कर्जपुरवठा करण्याबाबत राज्य सरकारने वारंवार सूचना दिल्यानंतरही खासगी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कर्जवितरणात आखडता हात घेतला. मागणी असूनही शेतकऱ्यांना साडेअकरा हजार कोटी रुपयांचे कमी कर्जवाटप करण्यात आले, असे आता स्पष्ट झाले आहे.
खरिपात ४५ लाख ६५ हजार शेतकऱ्यांना ५२ हजार ८५६ कोटी रुपयांचे पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे उद्दिष्ट सर्व बँकांचे उच्चपदस्थ अधिकारी आणि राज्य सरकारच्या एकत्रित बैठकीत ठरवले होते. प्रत्यक्षात फक्त ३४ लाख २४ हजार शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळाले. कर्जाची रक्कम ४१ हजार २८५ कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. त्यामुळे बँकांनी उद्दिष्टापेक्षा २२ टक्के कमी कर्ज वाटले आहे.
जिल्हा बँकांची कामगिरी उत्तम, राष्ट्रीयीकृत बँका मागे
खरीप कर्जवितरणात सर्व बँकांच्या तुलनेत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची कामगिरी उत्तम ठरली, असे एका जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कार्यकारी संचालकाने सांगितले. राज्यातील २० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना २० हजार २३६ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वितरणाची जबाबदारी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना होती. ३० सप्टेंबरअखेर जिल्हा बँकांनी २२ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांना १९ हजार ८९१ कोटी रुपयांचे वितरण केले. कर्जवाटपाचे प्रमाण उद्दिष्टाच्या ९८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले.
मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांनी फक्त ७५ टक्के कर्जवाटप केले. राष्ट्रीयीकृत बँकांवर १७ लाख ४५ हजार शेतकऱ्यांना २२ हजार ५८० कोटी रुपयांचे कर्ज खरिपासाठी द्यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु या बँकांनी केवळ ८ लाख ९८ हजार शेतकऱ्यांना १६ हजार ९७० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले.
खासगी आणि ग्रामीण बँकांची निराशाजनक कामगिरी
राज्यातील खासगी बँकांनी कर्जवाटपात राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षाही कमी कामगिरी केली आहे. खासगी बँकांकडे पीककर्जासाठी तरतूद असूनही ती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही. राज्यातील ४ लाख १७ हजार शेतकऱ्यांना खासगी बँकांनी ६ हजार २२४ कोटी रुपयांचे पीककर्ज द्यावे, असे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले होते. परंतु खासगी बँकांनी केवळ ७८ हजार शेतकऱ्यांना कर्ज दिले आणि कर्जाची रक्कमही कमी म्हणजे दोन हजार २८८ कोटी रुपयांच्या आसपास होती.
ग्रामीण बँकांची कामगिरीदेखील उदासीन होती. ग्रामीण बँकांनी एक लाख ८४ हजार शेतकऱ्यांना दोन हजार १३६ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटले. प्रत्यक्षात तीन लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांना तीन हजार ८१६ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटण्याची जबाबदारी ग्रामीण बँकांवर होती.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply