अन्नसुरक्षा व मानके कायदा २००६ नुसार प्रत्येक नोंदणीकृत व परवानाधारक अन्न उत्पादक, हॉटेल, रेस्टॉरंट, केटरर्स आणि कँटीन व्यावसायिकांनी अन्नसुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीचा अवलंब करणे बंधनकारक आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त ज्ञानेश्वर महाले यांनी इंदिरानगर येथे हे मत व्यक्त केले.
राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या ‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ मोहिमेअंतर्गत नाशिक विभागाचे सहआयुक्त कार्यालय आणि इंदिरानगर येथील अश्वमेध प्रयोगशाळेतर्फे शुक्रवारी (ता. २३) ‘अन्नसुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली’ या विषयावर अश्वमेध सभागृहात कार्यशाळा घेण्यात आली. या कार्यशाळेत महाले बोलत होते. सहायक आयुक्त विनोद धवड, अश्वमेधच्या संचालिका डॉ. अपर्णा फरांदे आणि सुनील फरांदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
नियमांचे पालन न झाल्यास कारवाई
बहुतांश ठिकाणी या प्रणालीचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने संबंधित आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली आहे, असे महाले यांनी सांगितले. आगामी सणाच्या पार्श्वभूमीवर अन्नपदार्थांशी संबंधित सर्वच आस्थापनांनी सतर्क राहणे गरजेचे आहे, असे मत धवड यांनी व्यक्त केले.
कार्यशाळेत विविध विषयांवर मार्गदर्शन
अन्नपदार्थाची चाचणी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेतच का करावी, याबाबत डॉ. फरांदे यांनी माहिती दिली. शेड्युल-४ नुसार अन्नपदार्थांचे उत्पादन, हाताळणी, साठवणूक व वितरण करताना अन्नसुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीचा कायद्यानुसार योग्य प्रकारे कसा अवलंब करावा, याबाबत उल्का बेलन यांनी घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत मार्गदर्शन केले, तर दीपाली बोरावके यांनी ‘आयएसओ २२०००’ चे महत्त्व सांगितले. यावेळी दूध, मसाले आणि पनीर यातील भेसळ ओळखण्याचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले. अन्न व्यावसायिकांच्या शंकांचे निरसन अधिकाऱ्यांनी केले. संस्थेचे संचालक सुनील फरांदे यांनी आभार मानले. या कार्यशाळेला शहर परिसरातील मोठे हॉटेल्स, फूड मार्ट, रेस्टॉरंट संघटना, केटरर्स संघटना तसेच मिठाई-नमकीन उत्पादक संघटनेचे पदाधिकारी आणि संचालक उपस्थित होते.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply