म्यानमारमधील दुर्मिळ खनिजांच्या खाणकामामुळे तयार होणाऱ्या पर्यावरणीय प्रदूषणाचा प्रश्न आता गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर थायलंडने खाणकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांच्या निर्यातीवर आणि वाहतुकीवर बंदी घालण्याची तयारी सुरू केली आहे. उत्तर थायलंडमधील नद्यांमध्ये आर्सेनिक या विषारी घटकाचे प्रमाण वाढल्याने सरकारने हा निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत. या निर्णयामुळे म्यानमारमधील खनिज उत्खननावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
कोक आणि साई नद्यांत आर्सेनिकचे प्रमाण वाढले
म्यानमारमध्ये दुर्मिळ खनिजांच्या उत्खननासाठी मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक पदार्थांचा वापर केला जातो. या प्रक्रियेत निर्माण होणारे रासायनिक अवशेष आणि विषारी घटक सीमावर्ती भागातील नद्यांमध्ये मिसळत असल्याची चिंता आहे. खासकरून थायलंडमधील कोक आणि साई या नद्यांच्या पाण्यात आर्सेनिकचे प्रमाण वाढल्याचे तपासणीत समोर आले आहे. काही नमुन्यांमध्ये आर्सेनिकचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा ३० पट अधिक आढळले आहे.
या प्रदूषणाचा परिणाम स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यावर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पिण्याचे पाणी, शेती आणि जलचरांवरही त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
रसायनांच्या निर्यातीवर निर्बंध आणण्याची तयारी
थायलंडचे उपपंतप्रधान योडचनन वोंगसावत यांनी खाणकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांच्या निर्यातीवर तसेच त्यांच्या ट्रान्झिट वाहतुकीवर निर्बंध आणण्याची योजना असल्याचे स्पष्ट केले आहे. म्यानमारमधील खाणकामासाठी आवश्यक असलेल्या रसायनांचा पुरवठा नियंत्रित करणे, हा निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आणि संबंधित मंत्रालयाकडून आवश्यक नियमांचा आढावा घेतला जात आहे.
या निर्णयामुळे म्यानमारमधील खाण कंपन्यांना रसायनांचा पुरवठा मिळवताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात. मात्र कोणत्या रसायनांवर बंदी लागू होणार आहे आणि त्याची अंमलबजावणी कधीपासून होणार, याबाबत अंतिम घोषणा झालेली नाही.
चीन आणि म्यानमारसोबत चर्चा
या पर्यावरणीय समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी थायलंड, चीन आणि म्यानमार यांच्यात २४ ते २६ नोव्हेंबर दरम्यान चर्चा होणार आहे. सीमापार नद्यांचे प्रदूषण रोखणे, प्रदूषणाचे मूळ स्रोत शोधणे आणि पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न करणे, यावर भर दिला जाणार आहे. शिवाय थायलंडमधील कोक नदीच्या काही भागाला २ डिसेंबरपासून प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचे नियोजन आहे. या भागात पाण्याची नियमित तपासणी आणि नागरिकांना स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देण्यावरही सरकार लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळे म्यानमारमधील खाणकाम आणि त्याच्या पर्यावरणीय परिणामाचा मुद्दा आता आंतरराष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
Leave a Reply