देशातील महामार्गावर धावणाऱ्या अवजड आणि मालवाहू ट्रकवर प्रामुख्याने NL म्हणजे नागालँड पासिंगच्या नंबरप्लेटा दिसतात. राष्ट्रीय महामार्गावरून उत्तरेकडून दक्षिणेकडे आणि पश्चिमेकडून पूर्वेकडे धावणारे हे ट्रक शेकडो मैलांचा टप्पा गाठतात. मोठे ट्रक, कंटेनर आणि ट्रेलरवर नागालँडचे पासिंग असते. मात्र हे ट्रक कधीच नागालँडला गेलेले नसतात. त्यामुळे अनेकांना प्रश्न पडतो की, ट्रकवर नागालँडचेच पासिंग का असते?
कमी रोड टॅक्स हे प्रमुख कारण
महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांसह इतर राज्यांच्या तुलनेत नागालँडमध्ये व्यावसायिक वाहनांवरील रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्क अत्यंत कमी असते. मोठ्या राज्यात एका अवजड ट्रकच्या वार्षिक शुल्क नोंदणीसाठी लाखो रुपये खर्च येतो. तर नागालँडमध्ये हाच कर अवघ्या काही हजार रुपयांत होतो. वार्षिक एक ते चार हजार रुपयांत हे काम होते. त्यामुळे अवजड वाहने खरेदी करणाऱ्या कंपन्या नागालँडला पसंती देतात.
लाखो रुपयांची मोठी बचत
मोठ्या १६ ते १८ चाकी ट्रकची किंमत ४० ते ६० लाख रुपये इतकी असते. अशा ट्रकवर इतर राज्यांमध्ये ८ ते १२ टक्क्यांपर्यंत कर लागतो. त्यामुळे मालकाला सुरुवातीलाच ४ ते ६ लाख रुपये मोजावे लागतात. नागालँडमध्ये नोंदणी केल्याने ट्रान्सपोर्ट कंपन्यांना प्रति ट्रक थेट ३ ते ५ लाख रुपयांची बचत होते. एखाद्या कंपनीकडे ५०, १०० किंवा २०० ट्रक असतील तर ही बचत कोट्यवधी रुपयांच्या घरात पोहोचते.
सोपी नोंदणी आणि शिथिल नियम
नागालँडमधील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये वाहन नोंदणीची प्रक्रिया इतर राज्यांच्या तुलनेत खूपच लवचिक आहे. मध्यस्थांचे जाळे इतके सक्रिय आहे की, ट्रक मालकाला किंवा कंपनीला नागालँडला ट्रक न नेताच घरबसल्या आरसी बुक आणि नंबर मिळतो. याशिवाय अनेक राज्यात मल्टी एक्सल म्हणजे अतिअवजड वाहनांच्या वजन क्षमतेवर कडक निर्बंध असतात. त्यासाठी विशेष परवानग्या आणि अतिरिक्त शुल्काचा भार पडतो. नागालँडच्या नियमानुसार अधिक वजन वाहून नेण्याची परवानगी मिळणे तुलनेने अधिक सोपे असते. काहींच्या मते हा मोठा गैरप्रकार आहे, तर काहींच्या दाव्यानुसार ईशान्येकडील या राज्याला यामुळे मोठा महसूल मिळतोच, पण उद्योजकांचाही मोठा फायदा होतो. हरियाणा पासिंगची जड वाहनेही महामार्गावर दिसून येतात.
Leave a Reply