भविष्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि भूजल पातळीत वाढ करण्याच्या उद्देशाने अमरावती विभागातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये पावसाचे पाणी साठवणूक (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) यंत्रणा उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्देश विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला दिले आहेत.
केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या ‘कॅच द रेन’ अभियानांतर्गत जलसंधारणाच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात गुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
पाचही जिल्ह्यांत आदेश लागू
अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वाशिम या पाचही जिल्ह्यांतील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालये तसेच शैक्षणिक संस्थांच्या इमारतींवर तातडीने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. या मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच अमरावती व अकोला महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी विशेष मोहीम राबवावी. तसेच आपल्या कार्यक्षेत्रातील कामांचा नियमित आढावा घ्यावा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवणे ही काळाची गरज असून, जलसंधारणाच्या कामांना प्रशासनाने सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. तसेच निर्धारित मुदतीत ही कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश गुंडे यांनी दिले.
लोकसहभागाचे आवाहन
जलसंधारणाचे कार्य केवळ शासकीय यंत्रणेपुरते मर्यादित न राहता त्याचे लोकचळवळीत रूपांतर व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. नागरिक, स्वयंसेवी संस्था आणि गृहनिर्माण संस्थांनीही आपल्या घरांवर व परिसरात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा उभारून पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
Leave a Reply