अभिजीत दिपके यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या कॉकरोच जनता पार्टीला नोटीस बजावली आहे. व्यापाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ही नोटीस देण्यात आली आहे. या प्रकरणात कॉकरोच जनता पार्टीसोबतच आम आदमी पार्टी, काँग्रेस आणि ऑल इंडिया स्टूडेंट असोसिएशनलाही नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
व्यापाऱ्यांची याचिका काय आहे?
दिल्ली किराणा कमेटी आणि दिल्ली आयर्न, हार्डवेअर मर्चंट असोसिएशनने ही याचिका दाखल केली आहे. रामलीला मैदानावर आंदोलनासाठी परवानगी दिली तर आसपासच्या व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. काँग्रेसच्या एक नोव्हेंबरच्या आंदोलनावरही व्यापाऱ्यांनी याआधी आक्षेप नोंदवला होता. रामलीला मैदानात आंदोलनासाठी दिलेली जागा सोडून आंदोलन केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या आंदोलनामुळे परिसरातील व्यापाऱ्यांना मोठा फटका बसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. व्यापाऱ्यांच्या बाजूने वकील मुकुल रोहतगी न्यायालयात हजर झाले होते. न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि पोलीस आयुक्तांनाही नोटीस पाठवली आहे.
दिपके यांची आतापर्यंतची वाटचाल
ऑक्टोबर महिन्यात दिल्लीतील कनॉट प्लेस परिसरात तिरंगा प्रदर्शन केल्यानंतर पोलिसांनी अभिजीत दिपके यांना ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर दहा ऑक्टोबर रोजी सही केलेल्या बॉन्डचे उल्लंघन केल्याचे सांगत त्यांना अटकही करण्यात आली. नंतर त्यांची सुटका झाली. गेल्या काही दिवसांपासून कॉकरोच जनता पार्टी शांत आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात पक्षाने एकही पोस्ट शेअर केलेली नाही. मात्र आता त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होताना दिसत आहे.
कॉकरोच जनता पार्टीने देशभरात आंदोलन पुकारले होते. नीट पेपरफुटीच्या विरोधातील त्यांचे आंदोलन यशस्वी ठरले. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाल्यानंतरच त्यांनी माघार घेतली. पण ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीत त्यांना तसे यश मिळाले नाही. दिल्ली आणि अन्य ठिकाणी झालेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये सुनावणीच्या तारखा ठरल्या आहेत. एआयएसएच्या प्रमुख नेहा बोरा या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनातील महत्त्वाचा चेहरा आहेत. त्या काँग्रेसच्या आंदोलनातही दिसल्या होत्या.
Leave a Reply