‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू झाल्याचे व्हिडिओ, फोटो आणि मेसेज सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. या मेसेजनंतर राज्यातील अनेक महिलांनी योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन मोबाईलवरून प्रयत्न सुरू केले आहेत, तर गावागावांतील महा ई-सेवा आणि सेतू केंद्रांवर महिलांची मोठी गर्दी होताना दिसत आहे. मात्र राज्य सरकारकडून असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नसून, हे सर्व दावे पूर्णपणे खोटे असल्याचे समोर आले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
सोमवारपासून राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी अनिवार्य केल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात होता. या माहितीमुळे लाभार्थी महिलांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. आपला हप्ता अडकू नये या भीतीने अनेक महिला तातडीने सेतू केंद्रांवर धाव घेत होत्या. पण त्यांच्या पदरी निराशाच येत होती.
सरकारने ई-केवायसी सुरू करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा किंवा शासन निर्णय जारी करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महिलांनी अशा कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि सेतू केंद्रांवर गर्दी करू नये, असे आवाहन मंत्रालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
अधिकाऱ्यांचे आवाहन आणि सायबर फसवणुकीचा धोका
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या संदर्भात सध्या कोणतीही नवीन नोंदणी प्रक्रिया किंवा ई-केवायसी सुरू नाही. त्यामुळे कोणीही अशा अफवांवर विश्वास ठेवून महा ई-सेवा किंवा सेतू केंद्रांवर जाऊन गर्दी करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
नोंदणी किंवा ई-केवायसीबाबत शासनस्तरावरून कोणतीही अधिकृत सूचना आल्यास, ती जिल्हा महिला व बालविकास विभागामार्फत अधिकृतरीत्या कळवली जाईल. तसेच मोबाईलवर ई-केवायसी किंवा नोंदणीसंदर्भात कोणतीही बनावट लिंक आल्यास त्यावर अजिबात क्लिक करू नका. लिंकवरील प्रक्रियेदरम्यान प्राप्त झालेला कोणताही ओटीपी कोणाशीही शेअर करू नका, अन्यथा तुमची मोठी आर्थिक फसवणूक होऊ शकते, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे महत्त्वपूर्ण आवाहन नागपूर जिल्हा परिषदेचे महिला व बालविकास अधिकारी तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास घोडके यांनी केले आहे.
ई-केवायसी करण्याच्या घाईत काही महिला सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या बनावट किंवा अनोळखी लिंकवर क्लिक करण्याची शक्यता आहे. अशा लिंकद्वारे सायबर चोरटे वैयक्तिक माहिती चोरून बँक खाते रिकामे करू शकतात. त्यामुळे जोपर्यंत राज्य सरकारकडून अधिकृत माहिती दिली जात नाही, तोपर्यंत कोणत्याही अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नये किंवा कोणाशीही आपली बँक माहिती शेअर करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
Leave a Reply