हिट अँड रन अपघातातील पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई मिळवण्यासाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. पात्र पीडितांपैकी चारपैकी तीन जणांना भरपाई मिळत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव एका नव्या अहवालातून समोर आले आहे.
देशात दरवर्षी सुमारे ७० हजार हिट अँड रन अपघात होतात. यामध्ये ३० हजारांहून अधिक जणांचा मृत्यू होतो, तर १६ हजारांहून अधिक जण गंभीर जखमी होतात. या अहवालात सध्याच्या भरपाई व्यवस्थेतील त्रुटींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
दरवर्षी ६०० कोटींची मदत अपेक्षित, प्रत्यक्षात तिप्पट कमी
२०२२च्या भरपाई योजनेंतर्गत हिट अँड रन अपघातात मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये, तर गंभीर दुखापत झाल्यास ५० हजार रुपये भरपाई देण्याची तरतूद आहे. या योजनुसार दरवर्षी ६०० कोटींहून अधिक मदत वितरित होणे अपेक्षित असताना, चार वर्षांच्या कालावधीत ३०० कोटी रुपयांपेक्षाही कमी रक्कम पीडितांपर्यंत पोहोचली आहे.
म्हणजेच, अपेक्षित मदतीच्या तुलनेत पीडितांपर्यंत पोहोचणारी रक्कम अत्यंत कमी असून, बहुतांश पात्र कुटुंबे या मदतीपासून वंचित राहत आहेत. भरपाईची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ असल्याने अनेक कुटुंबांना ती पूर्ण करणे शक्य होत नाही.
जिल्हा पोलिसांना नोडल एजन्सी बनवण्याची शिफारस
भरपाई प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी जिल्हा पोलिसांना नोडल एजन्सी बनवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. अपघाताचे हिट अँड रन म्हणून वर्गीकरण होताच भरपाईची प्रक्रिया आपोआप सुरू व्हावी, असे अहवालात म्हटले आहे.
तसेच दावे इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड ॲक्सिडेंट रिपोर्ट प्रणालीशी जोडून प्रत्येक दाव्याला स्वतंत्र ट्रॅकिंग क्रमांक द्यावा, अशीही सूचना करण्यात आली आहे. कॉमन सर्व्हिस सेंटरच्या माध्यमातून कुटुंबांना दावे दाखल करण्यासाठी मदत करण्याची सूचनाही अहवालात करण्यात आली आहे. या उपायांमुळे पीडित कुटुंबांना वेळेत आणि सुलभपणे भरपाई मिळू शकेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
Leave a Reply