राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक आज पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत एकूण चार निर्णय घेण्यात आले. विद्यार्थ्यांचे हित, उच्च शिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि न्यायव्यवस्था या चार क्षेत्रांशी संबंधित हे निर्णय आहेत. या निर्णयांमुळे राज्यातील सामान्य नागरिकांना थेट फायदा होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
नक्षलवाद्यांनी लुटलेली शस्त्रे — माहिती देणाऱ्याला रोख बक्षीस
नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून यापूर्वी लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस योजना जाहीर करण्यात आली आहे. गृह विभागाअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेमुळे लुटलेली शस्त्रे परत मिळवण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा
राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने शैक्षणिक क्षेत्रात होऊ घातलेले बदल लक्षात घेऊन ही सुधारणा करण्यात येणार आहे. हा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत घेण्यात आला आहे.
वस्त्रोद्योग धोरणात बदल; पालघर झोन-1 मध्ये
एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा करण्याचेही बैठकीत ठरवण्यात आले. पालघर जिल्ह्याचा आता झोन-1 मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. झोन-4 वर्गवारी रद्द करण्यात आली असून विस्तारीकरण नियमातही बदल करण्यात आला आहे. हा निर्णय वस्त्रोद्योग विभागाअंतर्गत घेण्यात आला.
पालघरला प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय
पालघर जिल्ह्यासाठी पालघर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. सरकारी वकील कार्यालयांसह अनुषांगिक पदांच्या निर्मितीला मंजुरी देण्यात आली. हा निर्णय विधि व न्याय विभागाअंतर्गत घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, बैठकीत दुष्काळावरही चर्चा झाली. राज्यातील शेतकऱ्यांना कोणत्या पद्धतीने मदत करता येईल आणि दुष्काळ निवारणावर कोणत्या उपायोजना राबवता येतील, यावर चर्चा करण्यात आली.
Leave a Reply