कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मालकीची तब्बल ५० गुंठे जागा एका व्यापारी संघटनेला देण्याच्या निर्णयावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. ही जागा सर्व्हे क्रमांक २८२ आणि २८४ मध्ये येते. संबंधित संघटनेला यापूर्वीच ३२४ व्यापारी गाळे उपलब्ध करून दिले असताना पुन्हा भूखंड देण्याची गरज काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
तत्कालीन प्रशासक आणि जिल्हा उपनिबंधक डॉ. किशोर मांडे यांनी हा निर्णय घेताना आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी केली होती का, याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार किसन कथोरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
निर्णय कधी आणि कसा झाला?
बाजार समितीची पंचवार्षिक निवडणूक प्रक्रिया २१ मे २०२५ रोजी जाहीर झाली होती. २९ जून २०२५ रोजी संचालक मंडळाची निवडणूक होऊन नवीन संचालक निवडून आले. मात्र सभापती आणि उपसभापतींची निवड होण्यापूर्वीच, ३० जून २०२५ रोजी तत्कालीन प्रशासक डॉ. मांडे यांनी लक्ष्मी मार्केट व्यापारी संघटनेला ५० गुंठ्यांचा भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पणन संचालकांकडे प्रस्तावही पाठविण्यात आल्याचे कथोरे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
या वाटपाला बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांचाही विरोध आहे. व्यापारी गणेश पोखरकर यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेत बाजार समितीच्या मालमत्तेचा वापर एखाद्या संघटनेच्या फायद्यासाठी होऊ नये, अशी भूमिका मांडली आहे. या प्रकरणातील भूखंड वाटपाची प्रक्रिया, त्यासाठी वापरलेली कागदपत्रे, आर्थिक व्यवहार आणि बाजार समितीला मिळणारा मोबदला यांची सखोल तपासणी करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पणनमंत्री जयकुमार रावल आणि पणन सचिवांकडे करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाबाबत तत्कालीन प्रशासक डॉ. किशोर मांडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. त्यामुळे त्यांची बाजू समजू शकली नाही.
नव्या भूखंडाची गरज का?
संबंधित संघटनेला २००९ मध्ये व्यापारासाठी गाळे बांधून देण्यात आले होते. त्यानंतर २०१२ मध्ये ‘ए’ इमारतीत ३२४ गाळे उपलब्ध करून देण्यात आले. असे असतानाही पुन्हा ५० गुंठ्यांचा भूखंड देण्याची आवश्यकता काय होती, असा सवाल कथोरे यांनी उपस्थित केला आहे. भूखंड वाटप करताना लक्ष्मी मार्केट भाजीपाला व्यापारी संघटनेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षण अहवाल, कार्यकारी मंडळाची माहिती आणि संघटनेची घटना यांसारख्या आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी केली नसल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
प्रशासकांनी पणन संचालकांकडे सादर केलेली कागदपत्रे चुकीची आणि दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा कथोरे यांनी केला आहे. या कागदपत्रांच्या आधारे पणन संचालकांनी पणन कायदा व नियमांनुसार आवश्यक पडताळणी न करताच १२/१ ची परवानगी दिल्याचा आक्षेपही निवेदनात नोंदविण्यात आला आहे.
समितीचे आर्थिक नुकसान किती?
संबंधित ५० गुंठ्यांचा भूखंड दहा वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिल्याची माहिती बाजार समितीतील व्यापारी संघटना देत आहे. यासाठी केवळ २० लाख रुपये अनामत रक्कम घेण्यात आली असून, या जागेवर १३० दुकाने बांधून ती अन्य व्यापाऱ्यांना विकण्याची तयारी आहे. या व्यवहारातून बाजार समितीला वर्षाला केवळ अडीच लाख रुपये भाडे मिळणार असल्याचेही व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
बाजार समितीच्या मालकीच्या जागेवर पर्यायी बाजारपेठ उभी राहणार असताना त्याचा आर्थिक लाभ बाजार समितीऐवजी खासगी व्यापारी संघटनेला मिळण्याची शक्यता असल्याचा आक्षेप व्यापाऱ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे या व्यवहारामुळे बाजार समितीचे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीत प्रशासक डॉ. किशोर मांडे यांनी अपारदर्शक कारभार केल्याचा आरोपही आहे. या संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी व्हावी, यासाठी आगामी हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडणार असल्याचे आमदार किसन कथोरे यांनी सांगितले आहे.
Leave a Reply