उजनी धरण परिसरात प्रस्तावित असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित डेटा सेंटर प्रकल्पावरून सोलापूर जिल्ह्यात वाद पेटला आहे. या प्रकल्पामुळे शेतीच्या पाणीवाटपावर कपात होणे, जलप्रदूषण, मच्छीमारी व्यवसाय आणि जैवविविधतेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर एकूण २२ प्रमुख मुद्द्यांवर शासनाने तातडीने उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी केली आहे. अकलूज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
जनसुनावणीची मागणी; मशाल मोर्चाचा इशारा
प्रकल्पातील सर्व बाधित घटकांची जनसुनावणी घ्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलनासह मशाल मोर्चा काढण्यात येईल, असा थेट इशारा मोहिते-पाटील यांनी दिला आहे. स्थानिक भूमिपुत्र, मूळ जमीनधारक आणि मच्छीमार बांधवांच्या शंकांसह एकूण २२ प्रश्नांवर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ आणि जिल्हाधिकारी यांना पत्र दिले होते. मात्र, त्यावर अद्याप जिल्हाधिकाऱ्यांनी उत्तर दिलेले नसून केवळ कृष्णा खोरे महामंडळाच्या कनिष्ठ अभियंत्याने उत्तर दिले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
२८०० नोकऱ्यांचा कृती आराखडा मागितला
सामंजस्य करारातून अणुऊर्जा आणि ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प वगळल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तोंडी सांगितले असले तरी त्याबाबतचा शासकीय अध्यादेश किंवा पत्र सोलापूरकरांसाठी खुले करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची केळी आणि डाळिंबाचे उत्पादन होते. शेती महामंडळाच्या जमिनी उपलब्ध असल्याने येथे डेटा सेंटरऐवजी कृषी प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास सोलापूरकर आणि शेतकरी त्याचे नक्कीच स्वागत करतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. प्रकल्पातून नेमक्या कोणत्या स्वरूपाच्या २८०० नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत, याचा ठोस कृती आराखडा प्रशासन देत नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
प्रकल्पसमर्थकांनी या २२ प्रश्नांची शास्त्रीय माहितीसह उत्तरे घेऊन पंढरपूरच्या नामदेव पायरीसमोर समोरासमोर चर्चेसाठी यावे, असे खुले आव्हानही त्यांनी दिले. जिल्ह्यातील प्रत्येक गावापर्यंत या २२ प्रश्नांची माहिती पोहोचवली जात असून ग्रामस्थांनी भविष्याचा विचार करून भूमिका घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. हा मुद्दा संसदेच्या आगामी अधिवेशनात शून्य प्रहरात लावून धरण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.
Leave a Reply