वाई नगरपरिषद: सत्तांतर झाले, पण शहराचे प्रश्न तसेचच

वाई नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत उमेदवारांनी मतदारांना भरपूर आश्वासने दिली. आरोप-प्रत्यारोप झाले, अनेक प्रभागांत काट्याची टक्कर झाली आणि मतदारांनी आपापल्या पसंतीच्या उमेदवारांना भरभरून मतदान केले. नगराध्यक्ष निवडून आले, नगरसेवकही सभागृहात पोहोचले. मात्र निवडणुकीचा धुरळा खाली बसताच वाई शहरातील मूलभूत प्रश्न पुन्हा एकदा जैसे थे असल्याचे चित्र समोर येत आहे. एवढ्या मोठ्या निवडणुकीचा आणि सत्तांतराचा सामान्य वाईकरांना नेमका फायदा काय झाला, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

सत्तांतरानंतर शहराचा कायापालट होईल, स्वच्छतेला प्राधान्य मिळेल, गटारांची नियमित साफसफाई होईल, रस्त्यांवरील कचऱ्याचे साम्राज्य संपेल आणि नागरिकांच्या मूलभूत समस्या मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा वाईकरांनी व्यक्त केली होती. मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता या अपेक्षांवर पाणी फिरल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण होत आहे. शहरातील अनेक प्रभागांमध्ये गटारे तुंबलेली असून, त्यामध्ये गुडघाभर रेती आणि गाळ साचल्याचे चित्र आहे. काही ठिकाणी गटारांमधील पाणी ओसंडून रस्त्यावरून वाहत आहे. दुर्गंधी, डासांचा प्रादुर्भाव आणि अस्वच्छतेमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

साफसफाईनंतरही कचरा रस्त्यावरच

वाई नगरपरिषदेच्या स्वच्छता व्यवस्थेचा आणखी एक अजब कारभार नागरिकांच्या नाराजीचे कारण ठरत आहे. गटारांची साफसफाई केल्यानंतर त्यातून काढलेला गाळ आणि कचरा रस्त्याच्या कडेला तसाच टाकून दिला जातो. तो वेळेत उचलला जात नसल्याने पाऊस किंवा पाण्याच्या प्रवाहामुळे हाच कचरा पुन्हा गटारात जाऊन साचतो. म्हणजे गटार साफ करण्याचा केवळ दिखावा आणि पुन्हा तीच तुंबातुंबी, असा हा कारभार सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत.

निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी कुठे?

रस्त्यांवरील कचऱ्याचे ढीग अनेक ठिकाणी पडून राहत असल्याने स्वच्छता विभागाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवडणुकीच्या काळात मतदारांच्या दारात जाऊन विकासाची आश्वासने देणारे काही लोकप्रतिनिधी निवडणुकीनंतर नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांपासून दूर जात असल्याची खंत वाईकर व्यक्त करत आहेत. नगरसेवक म्हणजे केवळ पदाची पाटी किंवा राजकीय प्रतिष्ठा नव्हे, तर प्रभागातील प्रत्येक नागरिकाच्या समस्येसाठी प्रशासनाच्या दारात उभे राहणारा लोकप्रतिनिधी असतो. मात्र, प्रत्यक्षात काही प्रभागांतील परिस्थिती पाहता लोकप्रतिनिधींच्या सक्रियतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.