न्यायालयीन कर्मचारी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर

समान काम, समान वेतनाच्या धर्तीवर उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनात जिल्ह्यातील कर्मचारीही उतरणार आहेत. मंगळवारपासून (ता. १७) बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय चारही न्यायालयीन कर्मचारी महासंघांनी कायम ठेवला असून, यामुळे जिल्ह्यातील न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ या चार प्रमुख संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने हा संप पुकारण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील जिल्हा व सत्र न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय तसेच तालुका पातळीवरील उमरगा, तुळजापूर, कळंब, भूम, परंडा, लोहारा आणि वाशी येथील सर्व न्यायालयांचे कर्मचारी या बेमुदत आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेणार आहेत.

२० महिन्यांपासून प्रस्ताव प्रलंबित

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २००६ पासून सुधारित वेतनश्रेणीचे लाभ मिळावेत, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजीच राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र, गेल्या २० ते २१ महिन्यांपासून हा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

मागण्यांबाबत शासनाकडून अद्याप कोणताही सकारात्मक निर्णय न झाल्याने बेमुदत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील चारही कर्मचारी संघटनांनी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना निवेदन देऊन याबाबत पूर्वकल्पना दिल्याची माहिती संघटनेतर्फे देण्यात आली आहे.