बीड जिल्ह्यात उन्हाळ्यात जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई ही दरवर्षीची समस्या ठरते. या टंचाईवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आता मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. गावातील पडिक गायरान जमिनीवर हिरव्या चाऱ्याची लागवड करण्याची ही योजना असून, त्यातून गावाचा चारा प्रश्न सुटण्याबरोबरच स्थानिक मजुरांना गावातच रोजगार मिळणार आहे.
जिल्ह्यात अनेक ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर गायरान जमिनी पडून आहेत. या जमिनींचा सुयोग्य वापर करून त्यावर चारा पिकांची लागवड करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. ग्रामपंचायतींनी यासाठी पुढाकार घेतल्यास संपूर्ण गावाचा चारा प्रश्न सुटेल, शिवाय या कामाच्या माध्यमातून गावातील स्थानिक मजुरांना त्यांच्याच गावात रोजगार उपलब्ध होईल. या योजनेत ग्रामपंचायतींसोबतच वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाही आपल्या शेतजमिनीत चारा लागवड करता येणार आहे. भविष्यातील टंचाईचा धोका ओळखून आतापासूनच या योजनेची अंमलबजावणी केल्यास पशुधन जगवण्यास मोठी मदत होणार आहे.
शंभर टक्के खर्च शासन उचलणार
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे चारा लागवडीसाठी येणारा मजुरी आणि साहित्याचा संपूर्ण खर्च शासन मनरेगाच्या माध्यमातून करणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायती किंवा वैयक्तिक शेतकऱ्यांवर लागवडीचा कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही. ही योजना गावांना चाऱ्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अर्थात मनरेगा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
पीकनिहाय अनुदान किती?
चारा पिकांनुसार प्रति हेक्टर मिळणारे अनुदान वेगवेगळे आहे. लसूण घासासाठी १,१३,२९० रुपये, बाजरी (मल्टीकट) साठी ७६,०४४.५० रुपये, नेपियर गवतासाठी ७६,०३१ रुपये, ज्वारी (मल्टीकट) साठी ५१,०३६ रुपये, मक्यासाठी ४७,३०७ रुपये, ज्वारीसाठी ४२,७७८ रुपये आणि बाजरीसाठी ३५,५०५ रुपये अनुदान मिळणार आहे. म्हणजेच हेक्टरी किमान ३५ हजार ते कमाल १ लाख १३ हजार रुपयांपर्यंतची मदत उपलब्ध झाली आहे.
पाण्याची बचत व्हावी यासाठी कमी पाण्यात व अल्पावधीत येणाऱ्या पिकांची निवड करण्याचे प्रशासनाचे निर्देश आहेत. विशेषतः एकदा पेरणी करून अनेक वेळा कापणी करता येणाऱ्या मल्टीकट वाणांवर भर दिला जाणार आहे, जेणेकरून जनावरांना वर्षभर मुबलक हिरवा चारा उपलब्ध राहील.
Leave a Reply