एखादी व्यक्ती बँकेकडून कर्ज घेताना तिसऱ्याच कुण्या व्यक्तीला जामीनदार म्हणून उभे करते. अशावेळी जामीनदाराने भविष्यातील संभाव्य धोके लक्षात घेतले पाहिजेत. कारण जर भविष्यात मूळ कर्जदाराने कर्जाची परतफेड करणे थांबवले तर बँक जामीनदाराचे दारही ठोठावू शकते. असेच एक प्रकरण जम्मू-काश्मीर येथे घडले असून, त्यातून पेन्शनधारक जामीनदाराच्या हक्कांबाबत महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत.
मूळ कर्जदाराने कर्जाची परतफेड करणे थांबवल्यामुळे जामीनदार म्हणून स्वाक्षरी केलेल्या नझीर अहमद कुचाय यांची पेन्शन संकटात आली होती. कुचाय हे माजी पोलीस असून, सेवानिवृत्तीनंतर त्यांची पेन्शनच त्यांच्या जगण्याचा आधार आहे. अशात जम्मू अँड काश्मीर बँकेने त्यांच्या पेन्शनवर कब्जा केल्याने कुचाय यांचे जगणे कठीण झाले होते.
पेन्शनमधून वसूली आणि न्यायालयात धाव
कुचाय यांनी सेवेत असताना एका कर्जदाराच्या हवाल्याने जामीनदार म्हणून स्वाक्षरी केली होती. पुढे या कर्जदाराने बँकेला कर्जाची रक्कम परत करणे बंद केले. त्यामुळे बँकेने जामीनदार असणाऱ्या कुचाय यांच्याकडून वसूली करण्यास सुरुवात केली. सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारी मासिक पेन्शनच कुचाय यांचे एकमेव उत्पन्नाचे साधन होते. पण बँकेने त्याच रकमेतून वसूली करण्यास सुरुवात केल्यामुळे कुचाय यांचे जगणे कठीण झाले होते. पुढे त्यांनी संतापून स्थानिक कनिष्ठ न्यायालयात धाव घेतली. पण तेथे त्यांच्या बाजूला न्याय मिळू शकला नाही, म्हणून ते उच्च न्यायालयात पोहोचले.
उच्च न्यायालयाकडून दिलासा
उच्च न्यायालयाने निवृत्तीवेतन कायदा १८७१ च्या कलम ११ चा आधार घेतला. या कायद्याअंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या पेन्शन रकमेला सुरक्षा कवच मिळते. या कायद्यामुळे संबंधित पेन्शन रक्कम वसूलीच्या प्रक्रियेत समाविष्ट होत नाही. या प्रकरणात कुचाय यांची पेन्शनच त्यांच्या जगण्याचे एकमेव साधन होती. मुळात कुचाय यांनी सेवेत असताना ज्या शाखेत जामीनदारी स्वीकारली त्या शाखेत त्यांचे पेन्शन खाते मुळीच नव्हते. दुसऱ्या शाखेतून पूर्वपरवानगीशिवाय पेन्शन वसूल करणे कायदेशीररित्या योग्य नसल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे होते. परिणामी उच्च न्यायालयाकडून कुचाय यांना दिलासा मिळाला.
प्रत्येक प्रकरणात संरक्षण मिळेलच असे नाही
पेन्शनसंबंधित प्रत्येक प्रकरणात जामीनदार राहणाऱ्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला दिलासा मिळेलच असे नाही. जर संबंधित पेन्शनरने बँकेला स्वतः संमती दिली असेल तर न्यायालयात धाव घेता येत नाही. तसेच पेन्शन जेव्हा खात्यात जमा होते, तेव्हा ते इतर बचतीच्या रकमेत मिसळल्यामुळे त्यावरील निवृत्तीवेतन कायद्याचे संरक्षण कमी होऊ शकते. अशात जर संबंधित जामीनदाराकडे पेन्शन व्यतिरिक्त उदरनिर्वाहाची इतर माध्यमे असतील तर अशावेळी जामीनदाराची जबाबदारी झटकता येत नाही. त्यामुळे कर्जासाठी जामीनदार होण्यापूर्वी या सर्व बाबींचा विचार करणे गरजेचे आहे.
Leave a Reply