दुष्काळावर सरकारचा नवा रोडमॅप; शेतरस्त्यांना प्राधान्य

राज्यात दुष्काळाचे संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत चालले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने विकासकामांची दिशा बदलत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यंदा जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सिमेंट रस्त्यांची कामे केली जाणार नाहीत. ही कामे स्थगित करून तो निधी शेत-पाणंद रस्त्यांवर खर्च केला जाणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली. ग्रामीण मजुरांच्या हाताला काम मिळावे आणि शेतकऱ्याला थेट शेतापर्यंत रस्ता मिळावा, हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे.

शेत-पाणंद रस्ते योजनेला गती

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजनेला गती देण्यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात आमदार अध्यक्ष असतील, तर सहअध्यक्षही नेमले जात आहेत. सुमारे १२५ मतदारसंघांत सहअध्यक्षांची नियुक्ती झाली असून, आमदारांनी तातडीने बैठका घेऊन जास्तीत जास्त कामे सुरू करावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. गरजेनुसार आमदार निधीचाही वापर केला जाणार आहे. या कामांना व्ही. बी. रामजी योजनेची जोड देऊन शेतमजुरांना रोजगार दिला जाणार आहे.

ई-पीक पाहणीत शेतकऱ्यांना दिलासा

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ई-पीक पाहणीबाबतही शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. मोबाईल नेटवर्क नसलेल्या भागात आता ऑफलाइन ई-पीक पाहणी करता येणार असून, मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. राज्यातील ३ कोटी ४५ लाख शेतकऱ्यांपैकी ३ कोटी २० लाख शेतकऱ्यांची पाहणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित २५ लाख शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. पीक विमा कंपन्यांविरोधातील तक्रारी आगामी मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर मांडल्या जाणार आहेत. दुष्काळातील सर्व पंचनामे विमा कंपन्यांना देण्यात आल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

नागपूरमध्ये पाणी बचत आणि फळबागांसाठी निर्णय

नागपूरमध्ये पाणी बचतीसाठीही राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कोराडी आणि खापरखेडा औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी पेंच आणि तोतलाडोह धरणांमधील पाणी आरक्षण सोडण्यात आले आहे. आता हे प्रकल्प नागपूर महापालिकेच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून मिळणाऱ्या टर्शरी ट्रीटेड पाण्यावर चालवले जाणार आहेत. त्यामुळे पिण्यासाठी आणि शेतीसाठीचे पाणी वीज निर्मितीसाठी वापरावे लागणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारामुळे हा निर्णय झाल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

फळबागा वाचवण्यासाठीही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. संत्रा, मोसंबी, चिकू आणि आंबा बागा सुकत असलेल्या भागात १५ डिसेंबरपर्यंत बोअरवेल घेण्यास परवानगी देण्यात आली असून, यापूर्वीची स्थगिती उठवण्यात आली आहे. विदर्भातील संत्रा बागा वाचवण्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत बोअरवेलवरील स्थगिती उठवण्यात आली आहे. त्यासोबतच भूजलपातळी वाढवण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यात ५ हजार रिचार्ज शाफ्ट आणि ५ हजार जलतारा उभारण्याचे काम सुरू आहे. दुष्काळाच्या संकटात सरकारने विकासाचा नेहमीचा मार्ग बदलत पाणी, शेती, रोजगार आणि शेतरस्ते यांना प्राधान्य देत नवा रोडमॅप आखला आहे.