धुळे : बिनशेती जमिनींचा वार्षिक एनए कर कायमचा रद्द

धुळे जिल्ह्यातील बिनशेती जमीन आणि भूखंडधारकांसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. बिनशेती जमिनीवर दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषिक कर शासनाने कायमस्वरूपी रद्द केला आहे. त्यामुळे महसूल विभागाचा अकृषिक कर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा मिळकत कर अशा दुहेरी करपद्धतीतून नागरिकांची सुटका झाली आहे. आता वार्षिक कराऐवजी संबंधित जमीन व भूखंडधारकांना शासनाने निश्चित केलेले एकरकमी अधिमूल्य एकदाच भरावे लागणार आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) अधिनियम २०२५ अन्वये बिनशेती परवानगी, सनद आणि वार्षिक अकृषिक आकारणीच्या जुन्या व्यवस्थेत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. ३१ डिसेंबर २०२५, तसेच १० फेब्रुवारी २०२६ आणि २३ एप्रिल व १२ ऑक्टोबर २०२६ च्या शासकीय अधिसूचना, निर्णय आणि परिपत्रकांनुसार एकरकमी अधिमूल्याची गणना व वसुली करण्याची जबाबदारी संबंधित तहसीलदारांवर सोपविण्यात आली आहे. अधिमूल्य भरण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली असून, या मुदतीत रक्कम भरून दंड व व्याजाचा भुर्दंड टाळावा, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी शरद पवार यांनी केले आहे.

एकरकमी अधिमूल्य कसे ठरणार

अधिमूल्याची रक्कम जमीन ज्या वर्षी बिनशेती झाली, त्या वर्षीचे शासकीय वार्षिक दर विवरणपत्र आणि जमिनीचे क्षेत्रफळ यानुसार निश्चित होईल. ३१ डिसेंबर २००१ ला किंवा त्यापूर्वी बिनशेती झालेल्या जमिनींसाठी २००१ चे रेडी रेकनर दर ग्राह्य धरले जातील, तर १ जानेवारी २००२ नंतरच्या जमिनींसाठी संबंधित वर्षाचे दर लागू राहतील. ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नावे जमिनीचे मानीव अभिहस्तांतरण झाले आहे, त्यांनाही अधिमूल्य भरावे लागेल आणि मानीव अभिहस्तांतरण झालेल्या तारखेच्या रेडी रेकनर दरानुसार ही रक्कम आकारली जाईल. अधिमूल्य भरल्यानंतर त्याची अधिकृत नोंद संबंधित जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर किंवा मिळकत पत्रिकेतील इतर हक्क सदरात घेतली जाईल.

क्षेत्रफळानुसार आकारणीचे दर असे आहेत. एक हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या जमिनीसाठी बाजारमूल्याच्या शून्य पूर्णांक एक शून्य टक्के, एक हजार एक ते चार हजार चौरस मीटरपर्यंत शून्य पूर्णांक दोन पाच टक्के, तर चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळासाठी शून्य पूर्णांक पाच शून्य टक्के दराने अधिमूल्य आकारले जाईल.

भरण्याची प्रक्रिया आणि मुदत

संबंधित तहसील कार्यालयांकडून जमिनीचे मूल्यांकन करून जमीनधारकांना भरावयाच्या रकमेची नोटीस बजावली जाईल. नागरिकांनी या नोटिशीची दखल घेऊन निश्चित केलेली रक्कम ऑफलाइन चलनाद्वारे शासनाकडे जमा करायची आहे. ३१ डिसेंबर २०२६ ही अधिमूल्य भरण्याची अंतिम मुदत असून, मुदतीनंतर थकीत रकमेवर दंड आणि व्याजाची आकारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व बिनशेती जमीनधारक, भूखंडधारक आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता वेळेत अधिमूल्य भरावे व त्याची महसूल अभिलेखात नोंद झाल्याची खात्री करावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.