धुळे जिल्ह्यात दुष्काळावर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शिंदखेडा तालुक्यात नदी-नाले खोल व रुंद करणे, पावसाचे पाणी अडवून जमिनीत जिरवणे आणि भूजलपातळी वाढवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्यात येतील, असे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले. आच्छी व दत्ताणे (ता. शिंदखेडा) येथे आयोजित दिवाळी भेट व अन्नधान्य वितरण कार्यक्रमावेळी ते बोलत होते.
जलसंधारणावर भर
तापी नदीवरील प्रकाशा, सारंगखेडा आणि सुलवाडे प्रकल्पांसाठी केलेल्या यशस्वी पाठपुराव्याच्या आठवणी पालकमंत्र्यांनी यावेळी ताज्या केल्या. बुराई नदी बारमाही करणे, विविध सिंचन प्रकल्प आणि मतदारसंघातील सुमारे दहा हजार विहिरींच्या माध्यमातून शेतीसाठी बारमाही पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नांवर त्यांनी भर दिला.
पाइपलाइनद्वारे पाणी वितरण व्यवस्था आणि अन्य आधुनिक सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून शेतीला शाश्वत पाण्याचा आधार देण्यावर शासनाचा भर आहे. आगामी चार ते सहा महिन्यांतील पिण्याच्या पाण्याची गरज, उपलब्ध जलसाठा आणि संभाव्य पाणीटंचाई यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासनाला तातडीने आवश्यक नियोजन करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्याचे पालकमंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले.
मदतवाटप आणि बाजारव्यवस्था
दुष्काळी मदतवाटपासाठी महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाच्या यंत्रणांनी उल्लेखनीय कामगिरी केल्याचे सांगत पालकमंत्र्यांनी त्यांचे कौतुक केले. कृषी सहाय्यक, तलाठी आणि ग्रामसेवकांनी अहोरात्र मेहनत घेऊन शेतपिकांच्या नुकसानीचे १०० टक्के पंचनामे पूर्ण केले आहेत. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या संकेतस्थळावर बँक खाते क्रमांक, आयएफएससी कोड, शेतकरी ओळख क्रमांक आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व संबंधित यंत्रणांच्या उत्तम समन्वयामुळे मदतवाटप प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली आहे.
दरम्यान, दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ अद्याप न मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांनी सक्रिय पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. शेतकऱ्यांच्या कष्टाला योग्य मोबदला मिळण्यासाठी शेतीमालाला चांगला बाजारभाव असणे गरजेचे असून, यासाठी एक सक्षम बाजारव्यवस्था निर्माण करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे पालकमंत्री रावल यांनी नमूद केले. भारतीय कापूस महामंडळाच्या माध्यमातून सध्या राज्यात सुमारे १२५ कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. कापूस आणि मक्याला खुल्या बाजारात चांगला भाव मिळत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला देश-विदेशात व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाची अत्याधुनिक बाजार समिती उभारण्याचा दृढ संकल्पही त्यांनी व्यक्त केला.
Leave a Reply