देवळा नगरपंचायत हद्दीतील प्रारूप विकास आराखड्याला नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून, नगरपंचायतीकडे तब्बल १७६ हरकती दाखल झाल्या आहेत. शुक्रवारी नगरपंचायत कार्यालयात नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी विशेष बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आराखड्यात योग्य बदल न केल्यास हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यासाठी नागरिकांसह नगरपंचायत न्यायालयात जाऊन तो रद्द करावा, असा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला.
सहसंचालक नगररचना विभाग (नाशिक) यांच्यामार्फत तयार करण्यात आलेला विद्यमान जमीन वापर नकाशा मागील महिन्यात २७ ऑक्टोबरला नगरपंचायतीत प्रसिद्ध करण्यात आला होता. यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनींवरील आरक्षणावर आक्षेप
नगररचना विभागाने देवळा नगरपंचायत हद्दीतून अनेक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर वेगवेगळ्या प्रकारचे आरक्षण टाकून अन्याय झाल्याचे नागरिकांच्या हरकतींवरून दिसून आले. अनेक शेतांमधून १२ ते ३० मीटरपर्यंतचे रिंग रोड दाखवण्यात आले आहेत, तर काही शेतकऱ्यांच्या जागेवर शैक्षणिक आरक्षण, वाणिज्य आरक्षण आणि मोकळे भूखंड अशा प्रकारचे आरक्षण लादण्यात आले आहे. आराखडा मंजूर करताना शासनाकडून शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता तो तयार करण्यात आल्याने प्रचंड रोष निर्माण झाला असून, त्याचे पडसाद हरकतींद्वारे मांडण्यात आले आहेत.
देवळा शहरातून जाणारा विंचूर-प्रकाशा हा राष्ट्रीय महामार्ग नुकताच झाला असल्याने त्याठिकाणी महामार्गालगतच्या गावठाण हद्दीतील इमारतींना सीमांकन केल्याने व्यापारी बांधवांमध्येही मोठा रोष निर्माण झाला आहे. समोर शासकीय जागा उपलब्ध असताना देखील गावठाण हद्दीतील पक्क्या इमारतींना सीमांकन कसे केले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
या बैठकीसाठी नगरविकास विभागाच्या अपूर्वा डोळे, नाफेडचे संचालक केदा आहेर, बाजार समितीचे माजी सभापती योगेश आहेर, नगराध्यक्षा भाग्यश्री पवार, उपनगराध्यक्ष संजय आहेर आणि नगरसेवक जितेंद्र आहेर यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते. प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी आमदार डॉ. राहुल आहेर यांच्यासोबत प्रयत्नशील राहू आणि मुदतीच्या आत सर्व नागरिकांनी आपल्या हरकती नोंदवाव्यात, असे नाफेडचे संचालक केदा आहेर यांनी सांगितले.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply