शुक्रवार, १३ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

राष्ट्रवादी विलीनीकरणावरून आमदारांना कॉल; तीन प्रश्न विचारले

दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांच्या विलीनीकरणावरून राज्यात चर्चा सुरू आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या कार्यालयातून आमदारांशी संपर्क साधून भूमिका जाणून घेतली जात आहे.

राष्ट्रवादी विलीनीकरणावरून आमदारांना कॉल; तीन प्रश्न विचारले

दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या विलीनीकरणाबाबत राज्याच्या राजकारणात सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून या मुद्द्यावर अत्यंत सावध भूमिका घेतली जात आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विलीनीकरणाच्या प्रश्नावर लवकरच कळेल असे सूचक विधान केले होते. त्यानंतर आता थेट उपमुख्यमंत्री कार्यालयातून राजकीय हालचालींना वेग आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

आमदारांना कोणते तीन प्रश्न विचारले

मागील दोन दिवसांपासून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या कार्यालयातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधानसभेतील आमदारांशी फोनवरून संपर्क साधला जात असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून समोर आली आहे. दोन्ही पक्षांच्या विलीनीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आमदारांची नेमकी भूमिका काय आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न या फोनद्वारे केला जात आहे.

या संदर्भात काही आमदारांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर विलीनीकरणाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. उपमुख्यमंत्री कार्यालयातून आलेल्या फोनवर आमदारांचे मत जाणून घेण्यात आले. त्यांना प्रामुख्याने तीन प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. सध्या पक्षाबाबत माध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या घडामोडींवर तुमचे मत काय आहे? दोन्ही पक्षांचे विलीनीकरण करणे योग्य वाटते का? आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दावा केल्याप्रमाणे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून तुमच्याशी खरंच संपर्क साधण्यात आला आहे का? अशी विचारणा आमदारांकडे करण्यात आली आहे.

राऊत यांचा दावा आणि सुळे यांचे स्पष्टीकरण

दुसरीकडे, शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी अजित पवार गटाचे २२ आमदार शरद पवार यांच्या पक्षाच्या संपर्कात असल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. मात्र, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी बुधवारी माध्यमांशी बोलताना अजित पवार गेल्यानंतर विलीनीकरणाचा विषय संपला असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच आपल्याकडे सध्या असा कोणताही प्रस्ताव आलेला नसल्याचेही त्या म्हणाल्या होत्या. सुप्रिया सुळे यांच्या या विधानानंतरही, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडून आमदारांची मते जाणून घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने विलीनीकरणाच्या चर्चांना पुन्हा एकदा उधाण आले आहे.

स्रोत: मूळ बातमी

समृद्धी जगताप

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance