पुण्यात घटस्फोट घेतानाही लेकीसाठी आदर्श निर्णय

पुण्यातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात उच्च पदांवर काम करणाऱ्या एका दाम्पत्याने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी आपल्या दहा वर्षांच्या मुलीचे बालपण आणि भविष्य यावर त्याचा कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये, याची त्यांनी पुरेपूर काळजी घेतली. बारा वर्षांपूर्वी मोठ्या उत्साहात लग्न झालेल्या या दाम्पत्यामध्ये कालांतराने मतभेद निर्माण झाले. एकमेकांशी पटत नसल्याने गेल्या साडेचार वर्षांपासून ते विभक्त राहत होते. अखेर दोघांनी परस्परसंमतीने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, वेगळे होताना मुलीच्या संगोपनाबाबत त्यांनी कोणतीही तडजोड केली नाही.

पालकत्वाचा सविस्तर आराखडा

दाम्पत्याने न्यायालयासमोर मुलीचे शिक्षण, संगोपन, सुट्ट्या आणि सणासुदीच्या भेटींपासून ते तिच्या भविष्यातील सुरक्षिततेपर्यंत सर्व बाबींचा समावेश असलेला सविस्तर पालकत्व आराखडा सादर केला. या नियोजनानुसार मुलीचा सांभाळ जरी आई करत असली, तरी तिच्या संगोपनात वडिलांचाही तितकाच सक्रिय सहभाग असेल. मुलीच्या शिक्षणाचा सर्व खर्च दोघांनी समान वाटून उचलण्याचे ठरवले असून, त्यासाठी दरवर्षी बँकेत ठरावीक रक्कम जमा करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. सणासुदीच्या दिवशी आणि सुट्ट्यांमध्ये मुलगी कोणाकडे राहील, याचे वेळापत्रकही आधीच ठरवण्यात आले आहे.

मुलीच्या भविष्याचेही नियोजन

या आराखड्यात आणखी एक महत्त्वाची बाब नमूद करण्यात आली आहे. भविष्यात दुर्दैवाने आई किंवा वडील किंवा दोघांचाही मृत्यू झाल्यास, मुलगी सज्ञान होईपर्यंत तिचा सांभाळ कोण आणि कसा करणार, याचे कायदेशीर नियोजनही यात स्पष्टपणे मांडण्यात आले आहे. पुणे कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. बी. यादव यांनी या निर्णयाचे कौतुक केले आणि दावा निकाली काढला. दाम्पत्याच्या वकील अॅड. वंदना घोडेकर यांनी सांगितले की, घटस्फोट पती-पत्नीचा होतो, आई-बाबांचा नाही. पालकांमधील वादाचा मुलांच्या मनावर खोलवर परिणाम होतो, त्यामुळे मुलांना दोघांचेही प्रेम आणि सहवास आवश्यक असतो. मुंबई उच्च न्यायालयाने पालकत्व आराखड्याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत आणि त्यांचा वापर करून पालकांनी सामंजस्याने तोडगा काढावा, असेही त्यांनी नमूद केले.

स्रोत: मूळ बातमी