गेल्या नऊ वर्षांच्या काळात सोन्याचे दर आणि सर्वसाधारण महागाई दुपटीने वाढली आहे. तरीही ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली नॉन-क्रिमीलेअरची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा २०१७ पासून आठ लाख रुपयांवरच अडकून पडली आहे. या मर्यादेत गेल्या नऊ वर्षांत वाढ झालेली नाही, आणि त्याचा थेट फटका लाखो उमेदवारांना बसत आहे.
नियमांनुसार ही मर्यादा दर तीन वर्षांनी वाढवली जाणे अपेक्षित असते. मात्र केंद्र सरकारने या नियमाकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे. महागाई आणि उत्पन्नाची पातळी बदलत असतानाही मर्यादा जुन्याच पातळीवर ठेवण्यात आल्याने अनेक कुटुंबे आरक्षणाच्या लाभापासून दूर राहिली आहेत.
आठ लाखांवरील उत्पन्न, आरक्षणापासून दूर
ज्या ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी उमेदवारांचे कौटुंबिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांहून अधिक आहे, त्यांना नाइलाजाने खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करावे लागत आहेत. शिक्षणातील प्रवेश आणि शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षणासाठी ही मर्यादा निर्णायक ठरते. त्यामुळे उत्पन्न मर्यादेपेक्षा किंचित जास्त उत्पन्न असलेल्या उमेदवारांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.
महागाई दुप्पट झाली असताना उत्पन्न मर्यादा तशीच राहणे, हा उमेदवारांवरील अन्याय असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. मर्यादा वाढवण्याची मागणी सातत्याने होत असूनही त्यावर निर्णय झालेला नाही. आता केंद्र सरकार ही मर्यादा वाढवते का, याकडे लाखो उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
उमेदवारांच्या अपेक्षा
मर्यादा वाढल्यास अनेक उमेदवार पुन्हा आरक्षणाच्या कक्षेत येतील आणि त्यांना शिक्षण व नोकरीतील संधी मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या प्रश्नावर लवकरात लवकर निर्णय होईल, अशी उमेदवारांना आशा आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply