सातारा जिल्हा बँक अध्यक्षपदावरून महायुतीत रस्सीखेच

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत महायुतीने एकत्रितपणे विजय मिळवला असला, तरी आता अध्यक्षपदाच्या प्रश्नावरून आघाडीतील तिन्ही पक्षांमध्ये वेगवेगळी समीकरणे समोर येऊ लागली आहेत. निवडणुकीत भाजपला नऊ, राष्ट्रवादी काँग्रेसला आठ आणि शिवसेनेला चार जागा मिळाल्या आहेत. हे ९-८-४ असे संख्याबळ महायुतीच्या बाजूने असले, तरी अध्यक्षपद कोणाकडे जाणार, यावरून आता चर्चेला वेग आला आहे.

अध्यक्षपदाची निवड १८ नोव्हेंबरला होणार आहे. त्या दिवशीचा निर्णय केवळ एका पदापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर सातारा जिल्ह्यातील महायुतीच्या पुढील राजकारणाची दिशा ठरवणारा ठरू शकतो, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.

गोरे आणि देसाई यांची भूमिका चर्चेत

भाजपचे आमदार जयकुमार गोरे यांच्यासाठी हा विजय केवळ निवडणुकीतील यशापुरता मर्यादित नाही. जिल्ह्याच्या राजकारणात भाजपचे नेतृत्व अधिक ठळकपणे समोर आणण्याची संधी म्हणून ते या निकालाकडे पाहत आहेत. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडीत भाजपचा प्रभाव दिसावा, अशी त्यांची भूमिका असू शकते. मात्र निवडणुकीनंतर मित्रपक्षांकडून व्यक्त झालेली नाराजी लक्षात घेता, युतीतील अंतर्गत मतभेद अद्याप पूर्णपणे मिटलेले नाहीत, असे संकेत मिळत आहेत.

दुसरीकडे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्यासाठी जिल्हा बँकेतील पुनरागमन ही प्रतिष्ठेची बाब आहे. देसाई घराण्याने दीर्घ कालावधीनंतर बँकेत पुन्हा स्थान मिळवले आहे. शिवसेनेकडे केवळ चार जागा असल्या, तरी पालकमंत्रिपदाचा प्रभाव आणि संघटनात्मक ताकद लक्षात घेता, निर्णयप्रक्रियेत देसाई यांना योग्य स्थान मिळणे अपेक्षित आहे. त्यांचा आग्रह अध्यक्षपदापेक्षा निर्णयप्रक्रियेत आपला आवाज निर्णायक राहावा, यावर असू शकतो.

अंतिम निर्णय फडणवीसांकडे

या समीकरणात आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे. सहकार क्षेत्रातील अनुभव, जिल्ह्यातील राजकीय संपर्क आणि भाजपमधील स्थान यामुळे ते समन्वयाचा महत्त्वाचा दुवा ठरू शकतात. अध्यक्षपदासाठी व्यक्ती निश्चित करताना केवळ पक्षीय गणितच नव्हे, तर बँकेच्या राजकारणातील स्वीकारार्हता आणि संचालकांमधील विश्वास यांचाही विचार करावा लागणार आहे.

अध्यक्षपदाच्या निवडीचे अंतिम अधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्थानिक नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना आता वरिष्ठ नेतृत्वाच्या निर्णयाची चौकट मिळणार आहे. मात्र फडणवीस यांच्यासमोरचे आव्हान केवळ अध्यक्ष कोणाला करायचे, एवढेच नाही. जिल्ह्यात भाजपचे नेतृत्व मजबूत करताना राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला नाराज न करण्याची कसरत त्यांना करावी लागणार आहे. या निर्णयाचे पडसाद जिल्हा परिषद आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणातही उमटू शकतात.

एकंदरीत, सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत महायुतीने एकत्रित ताकद दाखवली आहे. आता त्या ताकदीचे नेतृत्व कोण करणार, याची परीक्षा सुरू झाली आहे. १८ नोव्हेंबरचा निर्णय एका नेत्याच्या महत्त्वाकांक्षेचा विजय ठरणार की तिन्ही पक्षांच्या परस्पर अवलंबित्वाची जाणीव करून देणारा ठरणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

स्रोत: मूळ बातमी