शुक्रवार, १३ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

ऑफलाइन प्रवेश घेतलेल्या २,६४८ विद्यार्थ्यांना परीक्षेची संधी

ऑफलाइन प्रवेश घेतलेल्या २,६४८ विद्यार्थ्यांचा बारावी परीक्षेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संभाजीनगर विभागातील या प्रवेशांना शासनाने नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ऑफलाइन प्रवेश घेतलेल्या २,६४८ विद्यार्थ्यांना परीक्षेची संधी

अकरावीला ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया डावलून ऑफलाइन प्रवेश देणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांमुळे बारावी परीक्षेच्या उंबरठ्यावर असलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागले होते. अखेर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने या प्रवेशांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सुमारे दोन हजार ६४८ विद्यार्थ्यांचा बारावीची परीक्षा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

२०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत समाविष्ट नसलेल्या विद्यार्थ्यांना काही कनिष्ठ महाविद्यालयांनी ऑफलाइन पद्धतीने प्रवेश दिले होते. आता हे विद्यार्थी बारावीत असून, राज्य मंडळाच्या परीक्षेचे अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेस नोव्हेंबर अखेरीसपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विभागात आतापर्यंत एकूण २,६४८ प्रवेश ऑफलाइन झाल्याची नोंद छत्रपती संभाजीनगर विभागीय शिक्षण मंडळाकडे झाली आहे, असे विभागीय सचिव रवींद्र वाणी यांनी सांगितले.

संस्थांवर दंड आणि कारवाई

संबंधित संस्थांकडून प्रतिविद्यार्थी पाच हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचे निर्देश आहेत. संस्थांना हा दंड विद्यार्थ्यांकडून वसूल करता येणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मुख्याध्यापक व प्राचार्यांची जबाबदारी निश्चित करून वेतनवाढ रोखणे, पदावनती यासारखी कारवाई केली जाईल.

ऑफलाइन प्रवेश देणाऱ्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून लेखी खुलासे मागवण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती, शाळांमधील भौतिक सुविधा, वर्गखोल्या आणि आरटीईच्या निकषांनुसार उपलब्ध सुविधांची पडताळणी केली जाणार आहे. प्रवेशाच्या वेळी विद्यार्थ्यांकडून किती शुल्क आकारले, परीक्षेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि केंद्रांची क्षमता तपासली होती का, याचीही माहिती घेतली जाणार आहे.

परीक्षा केंद्राबाबत वेगळा निर्णय

विशेष म्हणजे, ऑफलाइन प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या महाविद्यालयाच्या नियमित परीक्षा केंद्राऐवजी अन्य केंद्रावर परीक्षा द्यावी लागणार आहे. संपूर्ण चौकशी करून सात दिवसांत अहवाल शासनाला सादर करण्याचे आदेश अवर सचिव रूपाली सावंत यांनी दिले आहेत.

स्रोत: मूळ बातमी

समृद्धी जगताप

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance