भिवंडी महासभेत २३ प्रस्ताव; विकासकामांना मंजुरी मिळणार?

भिवंडी महापालिकेची नववी सर्वसाधारण सभा येत्या १७ नोव्हेंबरला दुपारी तीन वाजता होणार आहे. महापौर नारायण चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा होईल. सभेच्या अजेंड्यावर एकूण २३ विषय ठेवण्यात आले आहेत. शहरातील विकासकामे, शिक्षण, स्वच्छता, आरोग्य आणि करवसुली असे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे या सभेत चर्चेला येणार आहेत.

विकासकामांसाठी कोट्यवधींचा प्रस्ताव

एमएमआरडीए योजनेअंतर्गत २६२ कोटी ५० लाख रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी घेण्याचा प्रस्ताव सभेपुढे ठेवण्यात येणार आहे. यात अग्निशमन दलासाठी २५ कोटी रुपयांची वाहने खरेदी करण्याचा समावेश आहे. प्रभाग क्रमांक २१ मधील भारत कॉलनी, कामतघर परिसरात कामतघर-ताडाळी मुख्य रस्त्यावर नवीन पर्जन्यजल निचरा वाहिनी बांधण्याचे कामही यादीत आहे. वऱ्हाळदेवी मंगल भवनाबाहेर उद्यान विकसित करून सुशोभीकरण करण्याच्या कामालाही मंजुरी मागितली जाणार आहे.

स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि आरोग्याचे विषय

शहरातील हॉटेल, उपाहारगृहे, मंगल कार्यालये, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळे, मॉल आणि बाजारपेठांमधून दररोज निघणारा कचरा गोळा करण्यासाठी प्रभागनिहाय स्वतंत्र संस्थांची नियुक्ती करण्याचा विषय सभेत येणार आहे. अमृत २.० अभियानांतर्गत १०० दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला मुदतवाढ देण्याबाबतही चर्चा होईल. समाजकल्याण विभागामार्फत दिव्यांग व्यक्तींसाठी २०२६-२७ या वर्षात राबवायच्या योजना, लाभार्थ्यांची संख्या आणि खर्च निश्चित करण्यास मान्यता घेतली जाणार आहे.

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान २.० अंतर्गत राडारोडा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या सविस्तर आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता घेणे, राडारोडा कचरा व्यवस्थापन धोरण मंजूर करणे आणि सार्वजनिक शौचालयांच्या व्यवस्थापनासाठी सामुदायिक संस्थांची नियुक्ती करण्याबाबत नियम निश्चित करण्याचा प्रस्तावही सभेत आहे. २०२६-२७ आणि त्यापुढील दोन वर्षांसाठी जंतुनाशक, डासनाशक, अळीनाशक व दुर्गंधीनाशक औषधांच्या खरेदीसाठी खर्चाची मान्यता घेतली जाणार आहे.

थकीत वाणिज्यिक, औद्योगिक आणि संमिश्र वापराच्या मालमत्तांचा कर वसूल करण्यासाठी बाह्य व्यावसायिक संस्थेची नियुक्ती करण्याचा प्रस्तावही सभेपुढे येणार आहे. कामगिरीवर आधारित सेवा शुल्क तत्त्वावर ही नियुक्ती करण्यास तत्त्वतः मान्यता घेतली जाणार आहे.

महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची घटती संख्या, गुणवत्तापूर्ण इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणाची वाढती मागणी आणि सर्व आर्थिक स्तरांतील विद्यार्थ्यांना परवडणाऱ्या शुल्कात शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने सीबीएसई संलग्न शाळा सुरू करण्याचा प्रस्तावही सभेत मांडला जाणार आहे. या प्रस्तावाला महासभेची मंजुरी मिळते का, याकडे लक्ष लागले आहे.

महापालिकेच्या २० नागरी आरोग्य केंद्रांसह क्षयरोग विभाग आणि बीजीपी दवाखान्यासाठी औषधे, ड्रेसिंग साहित्य, प्रयोगशाळेतील रसायने व उपकरणे तसेच श्वानदंशावरील औषधांची ई-खरेदी करण्याच्या खर्चालाही मंजुरी मागण्यात येणार आहे.

स्रोत: मूळ बातमी