सोलापूर जिल्ह्यात दुष्काळाची स्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने पशुपालक आणि वन्यजीवांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वन विभागाच्या ताब्यातील क्षेत्रातील गवताचा लिलाव आता बंद करण्यात आला असून, हा चारा स्थानिक पशुपालकांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. चाऱ्याचा वापर आणि वितरण करण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांशी विचारविनिमय करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
चाऱ्याची कापणी, वाहतूक आणि वितरण
वनक्षेत्रातील गवताची कापणी, बांधणी आणि वाहतूक यासाठी लागणारा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. चाऱ्याची तातडीने कापणी, साठवण आणि वितरण करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपन्या तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुचवलेल्या संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. चारा उत्पादनासाठी सिंचनाची सुविधा असलेली वनजमीन उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देशही देण्यात आले आहेत.
वन्यजीवांसाठी विशेष कृती आराखडा
वाढत्या उन्हाच्या आणि दुष्काळाच्या झळा वन्यप्राण्यांना बसू नयेत, यासाठी वन विभाग आणि वनविकास महामंडळामार्फत विशेष कृती आराखडा राबवला जात आहे. वन्यप्राण्यांसाठी कृत्रिम पाणवठे, वनतळी, वॉटर होल्स, टँकर्स, सौर पंप, नवीन बोअरवेल आणि मातीचे बंधारे बांधले जाणार आहेत. त्याचबरोबर सध्या अस्तित्वात असलेल्या पाणथळांचे परीक्षणही केले जाईल.
आगीची जोखीम लक्षात घेऊन जाळपट्टे म्हणजेच अग्निरेषा तयार करण्यापूर्वीच तेथील गवताची कापणी केली जाईल. याशिवाय अतिरिक्त अग्निप्रतिबंधक पट्ट्यांची गरज तपासणे, फायर ब्लोअर खरेदी करणे आणि गस्तीसाठी वाहने भाड्याने घेणे यांसारख्या उपाययोजनाही केल्या जाणार आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply