ओबीसी क्रिमी लेअर: पगारासोबत पदाचाही विचार करावा

ओबीसी क्रिमी लेअर ठरवताना केवळ पालकांचे वेतन नव्हे तर त्यांच्याकडील पदांचाही विचार करावा, असा निर्णय देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने आता त्याची व्याप्ती स्पष्ट केली आहे. ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केंद्राच्या विविध अर्जावर ११ मार्च २०२६ च्या निकालाबाबत स्पष्टीकरण दिले.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आधीच पूर्ण झालेल्या निवड आणि नियुक्ती प्रक्रिया पुन्हा विचारात घेतल्या जाणार नाहीत, तर प्रलंबित प्रकरणे स्वतंत्रपणे पाहिली जातील. ६ नोव्हेंबरचा निर्णय केवळ न्यायालयासमोर असलेल्या पक्षांना लागू होईल. आधी ठरलेली ज्येष्ठता आणि पदोन्नती यावर परिणाम होणार नाही आणि पूर्ण झालेल्या निवड किंवा नियुक्त्या या निर्णयाच्या आधारे नव्याने ठरवता येणार नाहीत.

नागरी सेवा परीक्षा २०२५ मधील उमेदवारांना लागू

हा निर्णय नागरी सेवा परीक्षा २०२५ मधून निवड झालेल्या उमेदवारांच्या सेवा वाटपाला लागू होईल, कारण त्यांचे अंतिम सेवा वाटप अजून झालेले नाही. पात्र उमेदवारांना सामावून घेण्यासाठी आवश्यक असल्यास अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याची परवानगीही न्यायालयाने केंद्राला दिली आहे.

११ मार्च २०२६ नंतर आरक्षणाशी संबंधित सर्व निवड, नियुक्ती आणि सेवा वाटप यामध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केलेल्या क्रिमी लेअर नियमांचा वापर करावा लागेल. आरक्षण आणि क्रिमी लेअरबाबत नवीन धोरण ठरवण्याचा अधिकार सरकारकडेच राहील. विविध पदांची तुलना कशी करावी किंवा नवीन क्रिमी लेअर धोरण किती लवकर तयार करावे, याबाबत न्यायालयाने कोणतीही मुदत दिलेली नाही. हे निर्णय सरकार आणि विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

वाद कसा सुरू झाला

ओबीसी म्हणजे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणून ओळखल्या गेलेल्या आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणासाठी पात्र असलेल्या समुदायांचा समूह. त्यातील तुलनेने श्रीमंत कुटुंबांना ‘क्रिमी लेअर’ म्हटले जाते आणि त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. ११ मार्च रोजी न्यायालयाने म्हटले होते की, नागरी सेवा परीक्षेतील काही उमेदवारांना केवळ त्यांच्या पालकांच्या पगाराच्या आधारे क्रिमी लेअरमध्ये टाकणे योग्य नाही आणि सहा महिन्यांत त्यांच्या दाव्यांचा विचार करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते.

हा वाद तेव्हा सुरू झाला, जेव्हा नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या या उमेदवारांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ नाकारण्यात आला. त्यांचे पालक सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमध्ये नोकरीला होते आणि सरकारने १९९३ च्या परिपत्रकातील उत्पन्न आणि संपत्ती निकष त्यांच्या पालकांच्या कमाईवर लावून त्यांना क्रिमी लेअरमध्ये मोजले होते. त्यांनी याला आव्हान दिले आणि केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात विजय मिळवला. मद्रास, दिल्ली आणि केरळ उच्च न्यायालयांनी सरकारची आव्हाने फेटाळली. त्यानंतर सरकार २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

मार्चच्या निर्णयाच्या पूर्वलक्षी अंमलबजावणीबाबत केंद्राने चिंता व्यक्त केली होती. त्याचा परिणाम केंद्र आणि १८ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील आधीच पूर्ण झालेल्या भरती प्रक्रिया आणि प्रवेशांवर होऊ शकतो. नागरी सेवा परीक्षा २०२५ चे निकाल ६ मार्च रोजी, म्हणजे मूळ निकालाच्या पाच दिवस आधी, सरकारच्या जुन्या पद्धतीने जाहीर झाले होते. या निर्णयाचा परिणाम गेल्या दहा वर्षांत भरलेल्या ६.६९ लाखांहून अधिक राखीव पदांवर होऊ शकतो, असे युक्तिवादादरम्यान सांगण्यात आले.

क्रिमी लेअर म्हणजे काय

क्रिमी लेअर ही संकल्पना इंद्रा साहनी प्रकरणातील (१९९२) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मांडण्यात आली होती. या प्रकरणाला मंडल आयोग प्रकरण म्हणूनही ओळखले जाते. न्यायालयाने म्हटले होते की, ओबीसींमधील प्रगत घटकांनी आरक्षणाचा लाभ घेऊ नये, जेणेकरून या वर्गातील खरोखर गरजू लोकांना ते मिळतील. वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेली कुटुंबे क्रिमी लेअरचा भाग मानली जातात. याशिवाय, गट अ आणि गट ब सेवांमधील उच्च पदांवरील अधिकाऱ्यांची मुले, डॉक्टर, अभियंते आणि वकील यांसारख्या चांगले उत्पन्न असलेल्या व्यावसायिकांची मुले आणि मोठ्या प्रमाणावर शेतजमीन असलेली कुटुंबेही यात येतात. सध्या ही संकल्पना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना लागू होत नाही.

स्रोत: मूळ बातमी