निवृत्त शालेय शिक्षक वर्मा यांनी एकदा आपल्या आधार कार्डाची प्रत किती ठिकाणी दिली असेल, हे मोजण्याचा प्रयत्न केला. एकतीसाव्या प्रतीनंतर त्यांनी मोजणे थांबवले. बँक, मोबाईल फोनचे दुकान, गॅस एजन्सी, मुलासोबत गेलेले जिम आणि २०१९ मध्ये एका डोंगराळ भागातील हॉटेलमध्ये एका रात्रीच्या मुक्कामासाठीही त्यांच्या आधाराची प्रत देण्यात आली होती. या सगळ्या ठिकाणी त्यांचा चेहरा, ओळख क्रमांक आणि पत्ता साठवून ठेवला गेला. मात्र हे का आवश्यक आहे, हे त्यांना कोणीही कधी समजावून सांगितले नव्हते.
आधार हा बारा अंकी क्रमांक आहे, जो व्यक्तीच्या बोटांच्या ठशांशी, डोळ्यांच्या बाहुलीच्या स्कॅनशी आणि छायाचित्राशी जोडलेला असतो. तो ओळखीचा पुरावा आहे, नागरिकत्वाचा नव्हे. आधार कायदा स्वतः स्पष्ट करतो की हा क्रमांक नागरिकत्वाचा किंवा वास्तव्याचा अधिकार देत नाही. हे कार्ड भारताच्या नागरिकांनाच नव्हे, तर भारतात राहणाऱ्या सर्व व्यक्तींना दिले जाते. २०२५ मध्ये बिहारमधील मतदार यादीशी संबंधित वादाच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयानेही पुन्हा स्पष्ट केले की आधार हा नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय मर्यादा घातल्या?
आधार मागण्याचा अधिकार कोणाला आहे, याचे उत्तर २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी मिळाले. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामी (निवृत्त) विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात निकाल दिला. न्यायालयाने आधारची वैधता कायम ठेवली, पण त्याच्या वापराबाबत काही मर्यादा निश्चित केल्या. कल्याणकारी योजना आणि अनुदानाच्या कार्यक्रमांमध्ये आधार अनिवार्य करता येतो, कारण त्यामुळे निधी थेट अपेक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो.
मात्र मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्या सिम कार्ड देण्यासाठी आधार अनिवार्य करू शकत नाहीत. त्यांना यापूर्वी गोळा केलेला बायोमेट्रिक डेटा नष्ट करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. शाळा आणि परीक्षा मंडळे प्रवेशासाठी आधार मागू शकत नाहीत, कारण शिक्षण हा अधिकार आहे. खाजगी कंपन्याही कराराच्या अटींद्वारे ग्राहकांवर आधार लादू शकत नाहीत. मुलांच्या नोंदणीसाठी पालकांची संमती आवश्यक असते आणि वयाची अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यावर कोणतीही व्यक्ती या प्रणालीतून बाहेर पडण्याचा पर्याय निवडू शकते. हा निकाल एकमताने दिलेला नव्हता; एका न्यायाधीशांनी काही मुद्द्यांवर असहमती दर्शवली होती.
नियम बदलले, पण सवयी तशाच
न्यायालयात नियम बदलले असले, तरी सेवा केंद्रांवरील सवयी मात्र तशाच राहिल्या आहेत. जो कर्मचारी अनेक वर्षांपासून कागदपत्रांच्या प्रती मागत आला आहे, तो आजही तशीच मागणी करतो आणि जो ग्राहक अनेक वर्षांपासून त्या प्रती देत आला आहे, तो आजही कोणतीही हरकत न घेता त्या देतो. ही यांत्रिक पुनरावृत्ती अनेकदा दुर्भावनेतून होत नसते; ती केवळ एक सवय असते.
यात आणखी एक गंभीर मुद्दा आहे. बोटांचे ठसे स्कॅन करणारी यंत्रे बहुतांश लोकांसाठी व्यवस्थित काम करतात, परंतु अनेक दशके दगड फोडण्याचे किंवा ऊस तोडण्याचे कष्टकरी काम केलेल्या लोकांचे बोटांचे ठसे कालांतराने पुसले जातात. जेव्हा यंत्र अंगठ्याचा ठसा वाचू शकत नाही, तेव्हा त्या व्यक्तीला रेशन दुकानावरून किंवा पेन्शन काउंटरवरून परत पाठवले जाऊ शकते, जरी त्यात त्या व्यक्तीची कोणतीही चूक नसते.
आधार हे मतदार ओळखपत्र नाही, पासपोर्टही नाही आणि वयाचा निश्चित पुरावाही मानला जाऊ शकत नाही, कारण जन्मतारीख अनेकदा नोंदणीच्या वेळी दिलेल्या माहितीवर आधारित असते. अधिकृत यूआयडीएआय संकेतस्थळावर जाऊन कोणीही आपली बायोमेट्रिक्स लॉक करू शकते आणि गरज पडेल तेव्हाच ती पुन्हा अनलॉक करू शकते. त्यामुळे आपल्या आधारची प्रत सध्या कुठे ठेवली आहे आणि ती कोणाकडे आहे, हे प्रत्येकाने एकदा तपासून पाहणे गरजेचे आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply