महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाबाबत, अर्थात एसआयआरबाबत एक अहवाल समोर आला आहे. या अहवालात धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. महाराष्ट्रात एसआयआरनंतर २.०७ कोटी मतदारांची नावे मसुदा मतदार यादीत नाहीत. त्याचा परिणाम १९० विधानसभा मतदारसंघांवर होणार आहे. ज्या ठिकाणी विजयाचे अंतर कमी आहे, तिथल्या मतदारांची नावे एसआयआरमध्ये कापली गेली आहेत, असा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. ठरावीक आडनावांवर या यादीत फुली मारण्यात आल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
कोणत्या आडनावांची नावे सर्वाधिक गायब?
अहवालानुसार, शेख आडनाव असलेले ७.५४ लाख, पाटील आडनाव असलेले ४.८४ लाख, खान आडनाव असलेले ३.६९ लाख, जाधव आडनाव असलेले ३.४० लाख आणि पवार आडनाव असलेले २.७५ लाख मतदारांची नावे मसुदा यादीत नाहीत. मुंबईतील कुलाबा विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांची संख्या २०२४ च्या निवडणुकीतील एकूण मतदारांपेक्षा अधिक असल्याचा उल्लेखही अहवालात आहे. अहवालातील सर्वात महत्त्वाचा दावा म्हणजे, मसुदा यादीतून ज्या मतदारांची नावे हटवण्यात आली आहेत, त्यापैकी ८३.२ टक्के लोक जिवंत आहेत. तर ४६ टक्के लोक ४० वर्षांखालील आहेत. मुंबईत ३४.७ टक्के आणि ठाणे जिल्ह्यात ३५.४ टक्के मतदारांची नावे हटवण्यात आली आहेत, तर राज्याच्या इतर भागात हे प्रमाण १९.५ टक्के आहे.
महिलांची नावे दुप्पट प्रमाणात वगळली
पुरुषांच्या तुलनेत महिलांची नावे दुप्पट प्रमाणात यादीतून हटवण्यात आल्याची धक्कादायक माहितीही समोर आली आहे. १८ ते २९ वयोगटातील जे मतदार मुंबईच्या बाहेर इतर ठिकाणी कायमस्वरूपी स्थलांतरित झाले आहेत, त्यामध्ये ८ लाख २२ हजार ७९८ महिला आणि ३ लाख ७९ हजार ९९१ पुरुष आहेत. म्हणजे पुरुषांच्या तुलनेत महिलांची नावे २.२ पट वगळण्यात आली आहेत. लग्नानंतर महिलांनी पतीच्या घरी जाणे, त्यांचा पत्ता बदलणे आणि नावांची दुहेरी नोंदणी ही महिलांची नावे वगळली जाण्याची कारणे अहवालात सांगण्यात आली आहेत.
एसआयआरच्या यादीतून १४.६ टक्के मुस्लिम मतदारांची नावे हटवण्यात आली आहेत, तर राज्यातील एकूण मतदार यादीत मुस्लिमांचे प्रमाण ११.८ टक्के आहे. तृतीयपंथीयांचे आकडेही धक्कादायक आहेत. २०२४ च्या मतदार यादीतील ६,१०१ तृतीयपंथी मतदारांपैकी ३,२५०, म्हणजे ५३.३ टक्के नावे यादीत नाहीत. जिल्हावार आकडेवारीनुसार, पुण्यातील २८.७ लाख, ठाण्यातील २८.६ लाख, मुंबई उपनगरातील २६.६ लाख, नागपुरातील १४.४ लाख आणि नाशिकमधील १०.३ लाख मतदारांची नावे यादीत नाहीत.
१९० जागांवर मृत्यूसह इतर कारणांमुळे हटवण्यात आलेल्या मतदारांची संख्या २०२४ च्या निवडणुकीतील आमदाराच्या विजयाच्या फरकापेक्षा जास्त आहे. जे सापडले नाहीत किंवा जे आपल्या पत्त्यावर आढळले नाहीत, अशा ९५ जागांवरील मतदारांची संख्याही विजयाच्या फरकापेक्षा जास्त आहे. महाविकास आघाडीने जिंकलेल्या जागांवर १८.५ टक्के आणि महायुतीने जिंकलेल्या जागांवर १७.६ टक्के मतदारांची नावे मसुदा यादीत नाहीत.
आयोगाचे स्पष्टीकरण आणि १६ नोव्हेंबरची मुदत
कोलकात्यातील सबर इन्स्टिट्यूटने महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रियेवर सवाल उपस्थित केला आहे. संस्थेचे प्रमुख साबिर अहमद यांनी मतदार यादी तयार करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये तांत्रिक अडचणी असल्याने मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे यादीतून हटवली गेल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाने या मोहिमेची चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. मतदार ओळखपत्राचा वापर अनेक सरकारी आणि प्रशासकीय कामांसाठी होतो. त्यामुळे मतदार यादीतून नाव हटवल्यास पारपत्र नूतनीकरण, अधिवास प्रमाणपत्र, सरकारी योजना आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असे साबिर अहमद यांनी म्हटले आहे.
या आरोपांवर महाराष्ट्रातील निवडणूक आयोगाने उत्तर दिले आहे. एसआयआरची प्रक्रिया अजून पूर्ण झालेली नाही. मसुदा मतदार यादीत नाव नाही, म्हणजे मतदाराचे नाव कायमस्वरूपी काढून टाकले गेले, असा त्याचा अर्थ नाही. मतदारांची माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे. आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील २१ टक्के मतदारांचे नाव मसुदा यादीत नाही. त्यातील १६.८ टक्के मतदारांची नावे मृत्यू झाल्याने हटवण्यात आली आहेत. मुंबई आणि ठाण्यात इतर शहरांतून येणाऱ्या लोकांची संख्या अधिक आहे. दिल्ली, बंगळुरू आणि चेन्नईसारख्या महानगरांतून मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे हटवण्यात आली आहेत, त्यामागचे कारण हेच आहे. मुस्लिम मतदारांची नावेही मसुदा यादीत नाहीत, पण त्याचा धर्माशी काही संबंध नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
ज्या लोकांची नावे मसुदा मतदार यादीत नाहीत आणि ज्यांना काही आक्षेप आहेत, ते लोक १६ नोव्हेंबरपर्यंत त्यांचे आक्षेप नोंदवू शकतात. ज्यांची नावे मतदार यादीत नाहीत, ते गणना अर्ज भरू शकतात. मतदार यादीत नाव टाकण्यासाठी दुसऱ्यांदा अर्जही करता येईल, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply