राज्यातील दुष्काळी भागात जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी जलसंपदा विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जलाशयांमधील पाणीसाठा कमी झाल्यावर मोकळ्या होणाऱ्या गाळपेरा जमिनी आता केवळ चारा पिकांच्या लागवडीसाठी शेतकरी आणि पशुपालकांना दिल्या जाणार आहेत. मोठे, मध्यम आणि लघू प्रकल्पांच्या जलाशयांतील गाळपेरा जमिनी या निर्णयात समाविष्ट आहेत.
३०४ तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती
एल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये पर्जन्यमानात तूट निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने ३०४ तालुके दुष्काळी म्हणून जाहीर केले आहेत. या तालुक्यांमध्ये जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्यासह विविध उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत चारा टंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन जलाशयांच्या बुडीत क्षेत्रातील मोकळ्या होणाऱ्या जमिनीचा चारा उत्पादनासाठी वापर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
केवळ चारा पिकांसाठीच जमीन
जलाशयातील पाणीसाठा बाष्पीभवनामुळे कमी झाल्यानंतर बुडीत क्षेत्रातील काही जमीन उघडी पडते. या जमिनीत नैसर्गिक ओलावा उपलब्ध असतो आणि अत्यावश्यक परिस्थितीत जलाशयातून सिंचनाची सुविधाही मिळू शकते. या अनुकूल बाबींचा उपयोग करून अशा जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात चारा पिकांची लागवड करणे शक्य आहे. जमिनींचे वाटप महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका, १९७८ मधील परिशिष्ट १७ मध्ये नमूद केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार करण्यात येणार आहे. या जमिनींचा वापर केवळ चारा पिकांच्या लागवडीसाठीच करता येईल; अन्य पिकांसाठी या जमिनी दिल्या जाणार नाहीत.
सहा सदस्यीय समितीची रचना
गाळपेरा जमिनींचे वाटप, लाभार्थ्यांची निवड, विविध विभागांतील समन्वय आणि चारा टंचाई निवारणाच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सहा सदस्यीय समिती कार्यरत राहणार आहे. जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतील. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अधीक्षक अभियंता (सिंचन), कार्यकारी अभियंता (मृद व जलसंधारण) आणि जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे सदस्य असतील, तर जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. या निर्णयामुळे चारा टंचाईच्या काळात पशुधनाचे संगोपन करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply