समान गुण असूनही दोन मुलींचे भविष्य वेगळे का?

भारताच्या दोन वेगवेगळ्या कोपऱ्यांत एकाच आठवड्यात दोन मुलींचा जन्म होतो, असे कल्पना करूया. एक बिहारमधील छोट्या शहरात राहणारी मीना, दुसरी चंदीगडमध्ये राहणारी नेहा. दोघीही गणितात हुशार आणि अभ्यासात तितक्याच जिद्दी. वयाच्या अठराव्या वर्षी बारावीच्या निकालात दोघींनाही अगदी समान गुण मिळतात. दोघींच्याही घरी आनंदाश्रू येतात. पण त्यानंतर कोणाच्याही जाणीवपूर्वक प्रयत्नांशिवाय त्यांच्या आयुष्याचे मार्ग वेगळे होऊ लागतात.

महाविद्यालयांची यादी विरुद्ध एकच महाविद्यालय

नेहाची आई घरापासून बसने एका तासाच्या अंतरावर असलेल्या महाविद्यालयांची मोठी यादी तयार करते. मीनाच्या वडिलांना कळते की त्यांच्या जिल्ह्यातील एकमेव महाविद्यालयात विषयांची उपलब्धता अत्यंत मर्यादित आहे. पुढचा जवळचा पर्याय म्हणजे रात्रभर प्रवास करून पोहोचावे लागणारे ठिकाण; तिथे मुलीला पाठवण्यासाठी वसतिगृहाचा खर्च आणि रेल्वेचे भाडे हा प्रश्न येतो, शिवाय मुलगी मोठ्या शहरात एकटी राहणार हा विचारही मनात येतो. तिचे वडील क्रूर माणूस नाहीत; ते आपल्या मुलीवर खूप प्रेम करतात. पण त्यांच्या मनात सुरू असलेले गणित एका अशा कुटुंबाचे आहे, जिथे भविष्यात कमावणारा एक सदस्य कमी होण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत मुलीला दूर पाठवणे हा अत्यंत कठीण निर्णय ठरतो.

आकडेवारी काय सांगते

उच्च शिक्षणावरील ताज्या ऑल इंडिया सर्व्हेनुसार महाविद्यालयीन वयोगटातील तरुण-तरुणींपैकी किती जण प्रत्यक्ष शिक्षणासाठी प्रवेशित आहेत, याचे प्रमाण मोजले जाते. याला ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो किंवा एकूण प्रवेश प्रमाण म्हणतात. राष्ट्रीय स्तरावर हे प्रमाण २८.४ टक्के आहे; म्हणजे दर दहा तरुणांमागे साधारणपणे तीन तरुण महाविद्यालय, विद्यापीठ किंवा डिप्लोमा अभ्यासक्रमात प्रवेशित आहेत, तर सात जण नाहीत. उत्साहवर्धक बाब म्हणजे महिलांचे प्रवेश प्रमाण २८.५ टक्के असून पुरुषांचे २८.३ टक्के आहे — ही दरी केवळ भरूनच निघाली नाही, तर किंचित दुसऱ्या दिशेने झुकली आहे. अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २५.९ टक्के, तर अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २१.२ टक्के आहे; हे दोन्ही आकडे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहेत.

भौगोलिक फरक मात्र मोठा आहे. चंदीगडमध्ये हे प्रमाण ६४.८ टक्के, पुद्दुचेरीमध्ये ६१.५ टक्के आणि दिल्लीमध्ये ४९.० टक्के आहे. दुसरीकडे बिहारमध्ये १७.१ टक्के, झारखंडमध्ये १८.६ टक्के आणि उत्तर प्रदेशमध्ये २४.१ टक्के आहे. सर्वाधिक आणि सर्वात कमी आकडेवारीमधील तफावत जवळजवळ चौपट आहे. एक सूक्ष्म बाब अशी की विद्यार्थ्याची गणना तो जिथे शिक्षण घेत आहे, त्या ठिकाणानुसार केली जाते, तो जिथे लहानाचा मोठा झाला, त्या ठिकाणानुसार नाही. चंदीगड आणि दिल्लीसारखी शहरे इतर राज्यांतील विद्यार्थ्यांना आकर्षित करतात; त्यामुळे येथील उच्च आकडेवारीत बाहेरून आलेल्या विद्यार्थ्यांचाही मोठा वाटा आहे.

याची कारणे गुढ नाहीत. जिथे महाविद्यालये जवळ असतात, तिथे तरुण बसने प्रवास करून शिक्षण पूर्ण करू शकतात. ज्या प्रदेशांत बहुतेक मुले शालेय शिक्षण पूर्ण करतात, तिथे महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत पोहोचणाऱ्यांची संख्या अधिक असते; ज्या राज्यांत अनेक मुले आठवी किंवा दहावीनंतर शाळा सोडतात, तिथे हा ओघ खूप आधीच आटून जातो. ज्या कुटुंबांना तातडीने आणखी एका कमावत्या व्यक्तीची गरज असते, तिथे शिक्षणाचा बळी जाण्याची शक्यता सर्वात जास्त असते. ज्या राज्यात पदवीधर कमी, तिथे शिक्षक, डॉक्टर आणि अभियंतेही कमी असतात; त्यामुळे मागासलेपणाचे दुष्टचक्र पिढ्यानपिढ्या सुरू राहते. मीना अखेर रात्रीची ट्रेन पकडून निघून गेली; नेहाच्या नशिबात तशी वेळच आली नाही. या दोन्ही मुली काल्पनिक आहेत, पण त्या ज्या वास्तवाचे प्रतिनिधित्व करतात, ते मात्र पूर्णपणे खरे आहे. एखादी मुलगी कुठे जन्माला येईल, हे ती स्वतः ठरवू शकत नाही; तरीही तिच्या जन्माच्या खूप आधी नकाशावर आखलेली एक रेषा तिच्या आयुष्यातील संधींवर मोठी छाप पाडते. राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला समानतेचे आश्वासन दिले आहे आणि हे आश्वासन केवळ राज्यांच्या सीमांपुरते मर्यादित ठेवण्याचा उद्देश कधीच नव्हता.

स्रोत: मूळ बातमी