नवी मुंबई महापालिकेच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण संस्थेत (पीजीआयएमएस) अधिष्ठात्यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिली आहे. या नियुक्तीनंतर अधिष्ठात्यांना दरमहा एक लाख ८५ हजार रुपये ठोक मानधन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे संस्थेच्या अधिष्ठात्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कंत्राटी नियुक्तीची गरज का भासली?
महापालिकेची पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण संस्था सुरू झाली असून तिचे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाज सुरळीत चालावे, यासाठी पूर्णवेळ अधिष्ठात्यांची गरज आहे. मात्र कायमस्वरूपी नियुक्ती होण्यास वेळ लागण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत संस्थेचे कामकाज थांबू नये किंवा त्यावर परिणाम होऊ नये, म्हणून प्रशासनाने कंत्राटी नियुक्तीचा प्रस्ताव महासभेपुढे ठेवला होता. महासभेने त्याला मंजुरी दिल्याने आता नियुक्तीची प्रक्रिया पुढे जाणार आहे.
नियुक्तीची अट आणि कालावधी
ही नियुक्ती ३६४ दिवसांच्या कालावधीसाठी करण्यात येणार असून त्यानंतर एक दिवसाचा तांत्रिक खंड ठेवण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम ५३ (१) अन्वये ही नियुक्ती केली जाणार आहे. निर्धारित मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी संबंधित पदावर कायमस्वरूपी प्राध्यापक किंवा अधिष्ठात्यांची नियुक्ती झाल्यास कंत्राटी नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येणार आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार वैद्यकीय महाविद्यालयांतील अधिष्ठाता, प्राचार्य, संचालक, शिक्षक आणि वैद्यकीय अधीक्षक या पदांसाठी नियुक्तीची कमाल वयोमर्यादा ७० वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. कंत्राटी नियुक्ती करताना या निकषांचाही विचार केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे संस्थेच्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाजाला स्थैर्य मिळण्याची अपेक्षा आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply