नाशिक जिल्ह्यात २०७ भूमिहीन कुटुंबांना हक्काचे छप्पर

घरकुलापासून वंचित असलेल्या ग्रामीण भागातील भूमिहीन कुटुंबांसाठी दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला जिल्हा प्रशासनाने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसाहाय्य योजनेंतर्गत बागलाण, मालेगाव, सिन्नर आणि येवला या चार तालुक्यांतील २०७ पात्र भूमिहीन कुटुंबांना घरकुलासाठी शासकीय जमीन विनामूल्य मंजूर करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी त्यासंदर्भात आदेश काढले आहेत. त्यामुळे ऐन दिवाळीत या कुटुंबांना हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

स्वतःची जागा नसल्यामुळे अनेक गरीब कुटुंबांना झोपड्यांमध्ये, अतिक्रमित जागांवर किंवा इतरांच्या जमिनीवर निवारा शोधावा लागत होता. घरकुल योजनेचा लाभ मंजूर होऊनही जागेअभावी घर बांधता येत नसल्याने या कुटुंबांची अडचण निर्माण होत होती. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी महसूल विभाग आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या समन्वयातून विशेष प्रयत्न केले.

जमिनींचे हस्तांतरण

मंजूर केलेल्या जमिनींचे भूखंड संबंधित ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. नियमानुसार निवासी अभिन्यास मंजूर करून पात्र लाभार्थ्यांना भाडेपट्ट्याने अथवा प्रचलित धोरणानुसार जमिनीचे वितरण करण्यात येईल. लाभार्थ्यांच्या नावावर यापूर्वी कोणतेही घर किंवा भूखंड नसल्याची खातरजमा करूनच प्रत्यक्ष ताबा देण्याचे निर्देश संबंधित गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.

तालुकानिहाय लाभ

बागलाणमध्ये सर्वाधिक ९४ कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे. मालेगावमध्ये ७८ कुटुंबांना हक्काची जागा मिळणार असून सिन्नरमध्ये १० कुटुंबांना छप्पर मिळणार आहे. येवला तालुक्यात २५ कुटुंबांना जमीन मंजूर करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे चारही तालुक्यांतील एकूण २०७ भूमिहीन कुटुंबांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

स्रोत: मूळ बातमी