ई-फेरफारद्वारे पीक पाहणी; ७० लाख शेतकऱ्यांना दिलासा

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तांत्रिक व भौगोलिक अडचणींमुळे खरिपाची ऑनलाइन पीक नोंदणी जिथे शक्य होत नाही, तिथे आता ई-फेरफार प्रणालीद्वारे पीक पाहणी करण्यात येणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागाला यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ७० लाख शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

राज्यातील दुर्गम भागात आणि भौगोलिक तसेच तांत्रिक अडचणी असलेल्या ठिकाणी खरिपाची ऑनलाइन पीक पाहणी करताना मोठ्या अडचणी निर्माण होतात. अशा ठिकाणी ऑनलाइन नोंदणी शक्य होत नाही. त्यामुळे आता ई-फेरफार प्रणालीच्या माध्यमातून पीक पाहणी होणार आहे. कोणतीही नोंद रखडणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे. पीक नोंदणी रखडू नये यासाठी आता तलाठी स्तरावर पाहणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शेतकरी ओळखपत्राचा निर्णय

अनेक शेतकरी आदिवासी जमीन कसत असले तरी त्यांचे नाव पट्ट्यावर नाही. त्यामुळे त्यांचा इतर योजनांमध्ये समावेश होत नाही. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या कारणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांकडे शेतकरी ओळखपत्र नाही. यावर तोडगा म्हणून महसूल विभागाने निर्णय घेतला आहे की, १ जानेवारी २०१५ पूर्वीचा एक जरी अधिकाराचा पुरावा असलेल्या शेतकऱ्याला शेतकरी ओळखपत्र दिले जाईल. सरकारची जमीन असली तरी ती कसत असलेल्या शेतकऱ्यांनाही हे ओळखपत्र मिळणार आहे. दीपावलीनिमित्त १ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांना सरकारने भेट दिल्याचेही महसूलमंत्र्यांनी सांगितले. पीक पाहणी ऑफलाइन करण्याच्या निर्णयामुळे एक लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांच्या रखडलेल्या पीक पाहण्या सोप्या होतील, असे त्यांनी म्हटले आहे.

दिवाळी शेतकऱ्यांच्या घरी

राज्यातील सर्व मंत्री आपापल्या भागात शेतकऱ्यांच्या घरी दिवाळी साजरी करणार आहेत. मुख्यमंत्रीही शेतकऱ्याच्या घरी मुक्कामी राहणार असल्याने शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होणार आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीचा कक्ष आता तालुकास्तरावर राहणार आहे. यापूर्वी रुग्णांना जिल्हास्तरावर मोठी फेरफटका मारावी लागत होती. जळगाव जामनेर येथील जमिनीचा प्रश्नही दिवाळीनिमित्त मार्गी लागल्याचे सांगण्यात आले. अभिनेते सयाजी शिंदे यांच्या आंदोलनाबद्दल बोलताना महसूलमंत्र्यांनी सांगितले की, जलविद्युत प्रकल्पांमुळे स्वस्त वीज मिळते आणि त्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होत नाही. झाडे तोडणे योग्य नाही, मात्र प्रकल्प मागे घेणेही योग्य नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे.

स्रोत: मूळ बातमी