कोल्हापूर जिल्ह्यातील गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवडीवरून राजकीय वातावरण तापलेले असतानाच, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ तसेच त्यांच्या मुलांसाठी न्यायालयीन वर्तुळातून अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा दिलासा देणारा निर्णय समोर आला आहे. मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाने सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट अधिकृतपणे स्वीकारला असून, मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलांविरोधातील २०२२ चा मनी लाँड्रिंगचा खटला कायमचा बंद केला आहे.
विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एस. व्ही. सहारे यांनी हा निर्णय देताना स्पष्ट केले की, अंमलबजावणी संचालनालयाद्वारे पीएमएलए कायद्यांतर्गत कारवाई चालवण्यासाठी मूळ गुन्हा असणे ही मूलभूत आणि अनिवार्य अट आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व मूळ गुन्हे आधीच रद्दबातल ठरवले असल्यामुळे, आता मनी लाँड्रिंगची कारवाई पुढे सुरू ठेवणे कायद्यानुसार शक्य नाही. या निर्णयाच्या आधारे विशेष न्यायालयाने ४ एप्रिल २०२२ रोजी नोंदवलेला अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल रद्द केला असून, या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे ईडी अधिकाऱ्यांकडे परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
या प्रकरणाची सुरुवात मार्च २०२२ मध्ये कंपनी नोंदणी कार्यालयाने सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या तक्रारीने झाली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये कोल्हापुरातील मुरगूड पोलीस ठाण्यात स्थानिक रहिवासी विवेक कुलकर्णी आणि इतरांच्या तक्रारीवरून एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना उभारणीसाठी शेतकरी व भागधारकांकडून प्रत्येकी १० हजार रुपयांचे भागभांडवल गोळा करून सुमारे ४० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
या मूळ एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपासाचे चक्र फिरवले. २०१३-२०१४ या कालावधीत साखर कारखान्याने कोलकात्यातील शेल कंपन्यांमार्फत ११.३५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळवून पैशांची हेराफेरी केल्याचा दावा ईडीने केला होता. या तपासादरम्यान ईडीने जुलै २०२४ मध्ये २.०७ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी आणि ७.७० लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली होती.
या कारवाईविरुद्ध हसन मुश्रीफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तपासाअंती कोल्हापूरच्या स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्याला कोणताही पुरावा न आढळल्याने कागल न्यायालयात सी-समरी अहवाल सादर करण्यात आला. न्यायालयाकडून हा अहवाल स्वीकारला गेल्यानंतर जून २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने मुरगूड पोलीस ठाण्यातील एफआयआर रद्दबातल ठरवला.
यानंतर, कंपनी कायद्यातील २०२१ च्या दुरुस्त्या पूर्वलक्षी प्रभावाने २०१३-२०१४ च्या प्रकरणांना लागू होऊ शकत नाहीत असे स्पष्ट करत, उच्च न्यायालयाने ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पुणे न्यायालयातील तक्रारीवरील प्रक्रियाही रद्द केली. अशा प्रकारे दोन्ही मूळ गुन्हे न्यायालयांकडून रद्द झाल्याने ईडीने स्वतः विशेष न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता, ज्याला आता अंतिम न्यायालयीन मंजुरी मिळाली आहे.
मुश्रीफ यांची पहिली प्रतिक्रिया
दरम्यान, हसन मुश्रीफ यांनी सुरुवातीपासूनच भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या आरोपांमागे राजकीय वैमनस्य आणि सूडबुद्धीचे कारस्थान असल्याचा दावा केला होता. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विरोधकांच्या रडारवर आलेले मुश्रीफ पुढे महायुती सरकारमध्ये वैद्यकीय शिक्षण मंत्री झाले. या निर्णयामुळे आता ईडीची केस आणि मूळ गुन्हे सर्व कायदेशीर स्तरांवर निष्फळ ठरल्याने मुश्रीफ व त्यांच्या कुटुंबाला मोठा राजकीय व कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.
इतका मोठा न्यायालयीन दिलासा मिळाल्यानंतर हसन मुश्रीफ यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. त्यांनी समाधान व्यक्त केले असून, मी न्यायदेवतेचा आभारी आहे, मला दिलासा मिळाला, न्यायदेवतेने चांगला निर्णय घेतला आहे, माझी दिवाळी गोड झाली, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply