धुळे जिल्ह्यात दुष्काळाची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती केवळ पाणीटंचाई किंवा पिकांच्या नुकसानीपुरती मर्यादित नसून ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, पशुपालक, विद्यार्थी, एकल महिला आणि वंचित घटकांच्या अस्तित्वाची लढाई बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्तांसाठी तत्काळ आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी महाराष्ट्र दुष्काळ निवारण व निर्मूलन समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
ग्रामीण जनजीवन संकटात
दुष्काळी स्थितीत चारा-पाण्याची टंचाई, वाढते स्थलांतर, कर्जाचा डोंगर आणि शिक्षणातील व्यत्यय यामुळे संपूर्ण ग्रामीण जनजीवन संकटात सापडले आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत दुष्काळग्रस्तांना तातडीची आर्थिक मदत, रोजगार हमी, पाणी व चारा पुरवठा, शैक्षणिक शुल्कमाफी, महिला बचतगटांची कर्जमाफी आणि शाश्वत जलसंधारण यांसारख्या प्रमुख मागण्यांचे निवेदन समितीने जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांकडे सादर केले आहे.
मदत नव्हे, हक्क असल्याची भूमिका
नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात अन्न, पाणी, रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत गरजा मिळणे हा नागरिकांचा घटनात्मक हक्क असल्याची भूमिका समितीने मांडली आहे. शासनाने दुष्काळ निवारणाकडे केवळ मदतकार्य म्हणून न पाहता नागरिकांचे हक्क सुनिश्चित करण्याची आणि आपली जबाबदारी पार पाडण्याची भूमिका घ्यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांना निवेदन देतेवेळी समितीचे स्थानिक पदाधिकारी संदीप देवरे, प्रकाश पाटील, गौतम बोराळे आदी उपस्थित होते.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply