कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ, अर्थात गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीभोवती निर्माण झालेला वाद आता कायदेशीर चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. संघातील नवनिर्वाचित बहुमताला सत्तास्थापनेपासून रोखण्यासाठी राज्य सरकार अध्यादेशाच्या माध्यमातून तज्ज्ञ आणि शासकीय स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा विचार करत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. या संदर्भात भारताचे माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी दिलेला कायदेशीर सल्ला महत्त्वाचा ठरत आहे.
माजी सरन्यायाधीशांचा अभिप्राय काय सांगतो
गवई यांनी आपल्या अभिप्रायात स्पष्ट केले आहे की, स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकार देणारा अध्यादेश कायदा आणि संविधानाच्या चौकटीत टिकणार नाही. अशा प्रकारचा अध्यादेश म्हणजे मनमानी कारभार आणि अधिकारांचा गैरवापर ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील वकील अ‍ॅड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी संघाच्या १३ बहुमतातील निर्वाचित संचालकांच्या वतीने गवई यांच्याकडून हा कायदेशीर सल्ला मागवला होता. ३ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी त्यावर अभिप्राय दिला.
कलम ७३ अअअ आणि २७(९) यानुसार स्वीकृत आणि शासकीय नामनिर्देशित संचालकांना अध्यक्ष किंवा इतर पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाही, असे अभिप्रायात म्हटले आहे. बहुमताचा कौल नाकारण्यासाठी अध्यादेशाद्वारे हा अधिकार देणे हे राजकीय हेतूने प्रेरित असून लोकशाही मूल्यांच्या विरोधी असल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
न्यायालयाचा आदेश आणि पुढील वाटचाल
मुंबई उच्च न्यायालयाने रिट याचिका ५७६२/२०२६ मध्ये २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात १० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीसाठी २५ निर्वाचित संचालकांना सात दिवसांची नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाचा हा आदेश प्रलंबित असताना असा अध्यादेश काढणे म्हणजे थेट न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे ठरेल, असेही गवई यांनी अभिप्रायात म्हटले आहे. राज्य सरकारचा असा कोणताही अध्यादेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास रद्द ठरण्यास पात्र राहील, असेही या अभिप्रायात नमूद करण्यात आले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply