दुष्काळाने जलस्रोत कोरडे पडले असताना त्यातील गाळ शेतात नेऊन जमिनीची सुपीकता वाढवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता महसूल कारवाईच्या भीतीने गाळ उपसणे थांबवावे लागणार नाही, अशी भूमिका जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीने घेतली आहे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तलाव, पाझर तलाव आणि कोल्हापुरी बंधाऱ्यांतील गाळ उपसून शेतात टाकणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई करू नये, अशी मागणी समितीने केली आहे. याबाबत महसूल प्रशासनाला सूचना देण्याचा निर्णय मंगळवारी, तीन नोव्हेंबर रोजी जिल्हा परिषदेत झालेल्या जलव्यवस्थापन बैठकीत घेण्यात आला.
दुष्काळामुळे जिल्ह्यातील अनेक गाव तलाव, पाझर तलाव आणि बंधारे कोरडे पडले आहेत. या जलस्रोतांमध्ये अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्याने त्यांची पाणी साठवण क्षमता कमी झाली आहे. अशा परिस्थितीत काही शेतकरी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून गाळ उपसून शेतात टाकत आहेत. त्यामुळे एकीकडे जमिनीची सुपीकता वाढण्यास, तर दुसरीकडे जलस्रोतांचे खोलीकरण होऊन साठवण क्षमता वाढण्यास मदत होत आहे.
कारवाईऐवजी प्रोत्साहन द्यावे
मात्र गाळ उपसणाऱ्या शेतकऱ्यांवर महसूल प्रशासनाकडून कारवाई होत असल्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी कारवाई करणे योग्य नसल्याची भूमिका सदस्यांनी मांडली. गाळ उपसण्यामुळे शेतजमिनीला फायदा होत असतानाच जलस्रोतांची क्षमता वाढत असल्याने या कामाला अडथळा येऊ नये, असा समितीचा सूर होता.
महसूल प्रशासनाला ठराव पाठवणार
गाळ उपसणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई न करण्याबाबत महसूल विभागाला ठराव पाठवण्याचे निश्चित करण्यात आले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष तथा समितीचे सभापती अविनाश गलांडे यांनी ही माहिती दिली. महसूल प्रशासनाला सूचना गेल्यानंतर गाळ उपसणाऱ्या शेतकऱ्यांवरील कारवाईचा धोका कमी होईल आणि दुष्काळी परिस्थितीत जमिनीची सुपीकता वाढवण्याबरोबरच जलस्रोतांचे खोलीकरणही सुरू राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply