दुष्काळग्रस्त नाशिक जिल्ह्यात भूजल पातळीचे पुन्हा सर्वेक्षण

नाशिक जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर आता टंचाई कृती आराखडा मंजूर करण्यापूर्वी भूजल पातळीचे फेरसर्वेक्षण करण्यात येत आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून ऑक्टोबर महिन्याची पातळी मोजली जात असून, त्यानंतर टंचाई कृती आराखड्यात आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. हा अहवाल येत्या शुक्रवारपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

वर्षातून चार वेळा मोजणी

भूजल सर्वेक्षण आणि मापन विभाग दरवर्षी जानेवारी, मार्च, मे आणि सप्टेंबर महिन्यात भूजल पातळी नोंदवतो. या अहवालाच्या आधारे जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग टंचाईग्रस्त गावांमधील पाण्याच्या उपाययोजना सुचवतो आणि टंचाई कृती आराखड्याच्या माध्यमातून त्या राबवल्या जातात. जानेवारीपर्यंत खरीप हंगाम संपलेला असतो, त्यानंतर मार्चपर्यंत पिकांना सिंचनाद्वारे पाणी दिले जाते आणि जमिनीतून पाणी उपसा झाल्यामुळे खालावलेली पातळी दिसून येते. त्यामुळे टंचाई कृती आराखडा सप्टेंबरच्या अहवालाच्या आधारे तयार केला जातो.

यंदाचा भीषण दुष्काळ आणि पाण्याचे चित्र

जिल्ह्यात यंदा भीषण दुष्काळाचे सावट असून पावसाळ्यात फक्त जून व जुलै महिन्यात पाऊस पडला. त्यानंतर ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पावसाने उघडीप दिल्यामुळे खरीप हंगामातील पिके जागेवरच करपली. परिणामी राज्य शासनाने जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून येथील शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपयांचे अग्रिम देण्याची घोषणा केली. दिवाळीनंतर टंचाईग्रस्त गावांमध्ये गुरांना चारा व पाण्याची व्यवस्था करण्यात येईल आणि त्यासाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाचा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या अहवालाच्या आधारे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने टंचाई आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केला असून त्याला अद्याप राज्य शासनाची अंतिम मंजूरी मिळालेली नाही. तत्पूर्वी ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा पातळी तपासण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

विहीर खोदण्यावरील बंदी कायम

जिल्ह्याची भूजल पातळी दिवसेंदिवस खालावत असल्याने काही तालुक्यांमध्ये नवीन सिंचन विहिरी खोदण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागाने २०२२-२३ मध्ये तयार केलेल्या अहवालानुसार ७७६ गावांमध्ये नवीन विहीर खोदण्यास बंदी आहे. या गावांमधील भूजल पातळी १०० टक्क्यांपेक्षा खालावल्याने ही बंदी लागू आहे, तर शासकीय विहीर किंवा बोअरवेल घेण्यासाठी ६० मीटरची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून बहुतांश पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित झालेल्या असल्या तरी पाण्याचा उगम असलेल्या विहिरींमध्येच पाणी नसल्यामुळे काही योजना पूर्ण होऊनही गावांना पाणी मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

स्रोत: मूळ बातमी