बुराई नदीवरील वाडी-शेवाडी मध्यम प्रकल्पाचे अपूर्ण कालवे पूर्ण व्हावेत, या मागणीसाठी सुरू असलेले बेमुदत उपोषण अखेर तात्पुरते थांबले आहे. प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर हे उपोषण १५ दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आले. उपोषणकर्त्यांना लिंबूपाणी देऊन उपोषण सोडविण्यात आले, तर धरणाच्या पाण्यात उतरून जलसमाधी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आणि तरुणांनीही माघार घेतली. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
अपूर्ण कालव्यांमुळे सिंचनापासून वंचित
वाडी-शेवाडी मध्यम प्रकल्पातील डावा आणि उजवा कालवा अनेक वर्षांपासून अपूर्ण आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनाचे पाणी मिळत नाही. धरणात पाणी उपलब्ध असूनही कालव्यांची कामे पूर्ण नसल्याने त्याचा अपेक्षित लाभ शेतीला मिळत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. या प्रश्नासह एकूण १२ मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले होते. मागण्यांवर ठोस निर्णय होत नसल्याने शेवाडी येथील शेतकऱ्यांनी जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
सोमवारी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन चर्चा केली होती, मात्र ठोस लेखी आश्वासन न मिळाल्याने ती चर्चा निष्फळ ठरली होती. त्यानंतर संतप्त शेतकऱ्यांनी जलसमाधी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आणि काही तरुण प्रत्यक्ष धरणाच्या पाण्यात उतरले, त्यामुळे परिस्थिती गंभीर बनली होती. त्यानंतर प्रशासनाचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि वाडी-शेवाडी संघर्ष समितीच्या सदस्यांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली.
१५ दिवसांत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक
प्रशासनाकडून मिळालेल्या लेखी आश्वासनानुसार, येत्या १५ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या १ ते १२ मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करून त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार असून, भूसंपादनासह अन्य प्रलंबित विषयांवरही निर्णय घेण्याचे लेखी पत्र देण्यात आले आहे.
हे आंदोलन पूर्णपणे मागे घेतलेले नसून केवळ १५ दिवसांसाठी अंशतः स्थगित करण्यात आले आहे, हे संघर्ष समितीने स्पष्ट केले आहे. निर्धारित मुदतीत मागण्यांवर ठोस निर्णय आणि कार्यवाही झाली नाही, तर पुन्हा अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. आता शेतकऱ्यांचे लक्ष १५ दिवसांतील बैठकीकडे लागले असून, लेखी आश्वासनाचे प्रत्यक्ष कामात रूपांतर होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply