एका छोट्या शहरातील एक आई आपल्या मुलीला सरकारी शाळेतून काढून घेते. तिथे ती मुलगी स्थानिक भाषेत आरामात शिकत होती. मात्र आई तिला अशा खाजगी शाळेत प्रवेश मिळवून देते, जिथे शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी आहे. ही अशी भाषा आहे, ज्यावर त्या मुलीचे प्रभुत्व नाही आणि तिच्या घरीही कोणी ती बोलत नाही. पहिल्या वर्षात त्या मुलीला स्वतःचे धडे समजून घेतानाही संघर्ष करावा लागतो. आईला याची जाणीव असूनही ती हा बदल घडवून आणते.
भारतातील लाखो कुटुंबांमध्ये घेतला जाणारा हा निर्णय गोंधळातून किंवा केवळ प्रतिष्ठेच्या आंधळ्या शोधातून आलेला नाही. शैक्षणिक संशोधनात नमूद केलेल्या दोन परस्परविरोधी घटकांमधील हा जाणीवपूर्वक केलेला तडजोडीचा प्रयत्न आहे. एकीकडे मुले पायाभूत संकल्पना आधीपासून समजत असलेल्या भाषेत अधिक चांगल्या प्रकारे आत्मसात करू शकतात, तर दुसरीकडे भारतात उच्च शिक्षण, खाजगी क्षेत्रातील नोकरी आणि आर्थिक प्रगतीसाठी इंग्रजी हे सर्वात खात्रीशीर साधन मानले जाते.
आकडेवारी काय सांगते?
राष्ट्रीय स्तरावर सरकारी शाळांमधील प्रवेशाचे प्रमाण 2014-15 मधील सुमारे 56.8 टक्क्यांवरून 2023-24 पर्यंत 50 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. म्हणजेच एका दशकापेक्षा कमी कालावधीत खाजगी शाळांकडे मोठा कल वाढला आहे. अझीम प्रेमजी फाऊंडेशनच्या संशोधनानुसार, खाजगी शाळा निवडणाऱ्या कुटुंबांपैकी 16 टक्के कुटुंबांनी इंग्रजी माध्यम हे मुख्य कारण असल्याचे सांगितले, तर सरकारी शाळांना पसंती देणाऱ्या कुटुंबांमध्ये हे प्रमाण केवळ 1 टक्के होते.
यात आणखी एक गुंतागुंतीची बाब आहे. अनेक शाळा स्वतःला इंग्रजी माध्यमाच्या असल्याचा दावा करतात, पण प्रत्यक्षात फारसे इंग्रजी शिक्षण देत नाहीत. त्याच संशोधनातून असे दिसून आले की, 52 टक्के शाळांनी स्वतःला इंग्रजी माध्यमाच्या म्हणून घोषित केले असले, तरी वर्गामध्ये केवळ 25 टक्के शाळाच खऱ्या अर्थाने इंग्रजी माध्यमात शिकवत होत्या. पालक ज्या लेबलसाठी पैसे मोजत आहेत आणि मुलांना प्रत्यक्षात जे शिक्षण मिळत आहे, यात मोठी तफावत आहे.
शिकण्यावर काय परिणाम होतो?
शिकण्याचे परिणाम या गोष्टीवर स्पष्ट शिक्कामोर्तब करतात. ASER च्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भारतातील पाचवीच्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ एक चतुर्थांश विद्यार्थी साधे इंग्रजी वाक्य वाचू शकतात. आठवीपर्यंत पोहोचल्यावरही केवळ निम्म्या विद्यार्थ्यांनाच हे जमते. अनेक मुलांना अशा भाषेत शिकवले जात आहे, ज्यासाठी त्यांच्या शाळांनी त्यांना पुरेशी तयारी करून दिलेली नाही. ही परिस्थिती मुलाला आधीच माहित असलेल्या भाषेत शिकवण्यापेक्षाही काही बाबतीत अधिक वाईट ठरू शकते.
भारताचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 या समस्येवर थेट उपाय सुचवते. त्यात मुलांना त्यांच्या मातृभाषेत किंवा परिचित प्रादेशिक भाषेत शिकवले जावे, किमान पाचवीपर्यंत आणि शक्य असल्यास आठवीपर्यंत, असे म्हटले आहे. ही शिफारस जागतिक शैक्षणिक संशोधनावर आधारित आहे. त्यानुसार, शिक्षण मुलाच्या विचार करण्याच्या भाषेत दिले गेले, तर पायाभूत शिक्षण, वाचन आकलन आणि गणितीय तर्कक्षमता अधिक प्रभावीपणे विकसित होतात. हे धोरण इंग्रजीच्या विरोधात नाही. इंग्रजी एक विषय म्हणून उत्तम प्रकारे शिकवली जावी, पण मुलाचे त्या भाषेवर पुरेसे प्रभुत्व येण्याआधीच सर्व विषयांचे एकमेव माध्यम म्हणून ती लादली जाऊ नये, असे त्यात सुचवले आहे.
मात्र धोरणातील ही शिफारस लाखो पालकांच्या समजुतींशी संघर्ष करते. भारतातील उच्च शिक्षण, खाजगी क्षेत्रातील भरती, स्पर्धात्मक सरकारी परीक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय संधींमध्ये इंग्रजी हीच प्रमुख भाषा आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाची शाळा निवडणारा पालक केवळ प्रवाहाचे अनुकरण करत नसून, मुलाच्या दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतीसाठी तर्कसंगत निर्णय घेत असतो. विशेषतः ज्या कुटुंबांना आपले मूल पहिल्यांदाच कार्यालयीन किंवा व्यावसायिक क्षेत्रात प्रवेश करावे, अशी अपेक्षा असते, त्यांच्याबाबतीत हे अधिक खरे ठरते.
सुरुवातीच्या उदाहरणातील मुलीचा विचार केला, तर तिच्या नवीन शाळेत खरोखरच इंग्रजीतून शिक्षण दिले जात असेल आणि आवश्यक संसाधनेही उपलब्ध असतील, तर ती इंग्रजीत खरे प्रावीण्य मिळवू शकेल आणि त्याचा तिला मोठा फायदा होऊ शकेल. मात्र जर तिची शाळा अशा बहुसंख्य शाळांपैकी एक असेल, ज्या स्वतःला इंग्रजी माध्यमाच्या म्हणवून घेतात पण दर्जेदार शिक्षण देण्यात अपयशी ठरतात, तर तिला दोन्ही बाजूंनी नुकसान सोसावे लागू शकते. एकीकडे तिला न समजलेल्या भाषेतून कमकुवत पायाभूत शिक्षण मिळते, तर दुसरीकडे ज्या इंग्रजी प्रावीण्यामुळे भविष्य उजळेल अशी पालकांची अपेक्षा होती, ते प्रावीण्यही तिला मिळत नाही. त्यामुळे शाळा निवडताना केवळ ही इंग्रजी माध्यमाची शाळा आहे का, एवढाच प्रश्न पुरेसा नाही. इथे इंग्रजी प्रत्यक्षात कशी शिकवली जाते आणि ठराविक इयत्तेपर्यंत विद्यार्थी आत्मविश्वासाने इंग्रजी वाचू-बोलू शकतात, हे शाळा सिद्ध करू शकते का, हाच नेमका प्रश्न विचारायला हवा.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply