बीडमध्ये एका झटक्यात २४,७०० शिधापत्रिका पांढऱ्या

बीड जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबांना ऐन सणासुदीच्या काळात मोठा धक्का बसला आहे. महसूल प्रशासनाने कोणतीही प्रत्यक्ष पाहणी न करता, केवळ प्राप्तिकर विभागाच्या याद्यांच्या आधारे जिल्ह्यातील तब्बल २४ हजार ७०० शिधापत्रिका एका रात्रीत पांढऱ्या रंगात बदलल्या आहेत. त्यामुळे अल्प उत्पन्न असलेली कुटुंबे, शेतकरी आणि गरजू नागरिक सवलतीच्या दरातील धान्यापासून वंचित राहिले आहेत.

शासनाच्या नियमांनुसार प्राप्तिकर भरणारे, शासकीय सेवेत असलेले किंवा सधन गटातील नागरिक सवलतीचे धान्य घेऊ शकत नाहीत. या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल विभागाने बीड जिल्ह्यात विशेष मोहीम हाती घेतली. मात्र या मोहिमेदरम्यान क्षेत्रीय खातरजमा करण्यात आली नाही. प्राप्तिकर भरणाऱ्यांची यादी मागवून सरसकट कारवाई करण्यात आली, आणि त्याचा सर्वाधिक फटका प्रामाणिक, कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना बसला आहे.

आयटीआर भरणे का ठरले अडचणीचे

घरकुल, कर्ज किंवा इतर शासकीय कामांसाठी आज सिबिल गुणांक आणि प्राप्तिकर विवरणपत्र मागितले जाते. त्यामुळे अनेक शेतकरी, छोटे व्यावसायिक आणि मध्यमवर्गीय नागरिक आपले उत्पन्न १० लाख रुपयांच्या आत असतानाही केवळ कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी शून्य किंवा नाममात्र विवरणपत्र भरतात. प्रत्यक्ष आर्थिक स्थिती बेताची असतानाही केवळ कागदोपत्री कराच्या कक्षेत आल्याने त्यांची शिधापत्रिका रद्द ठरवण्यात आली आहे. प्रामाणिकपणे विवरणपत्र भरणे त्यांच्यासाठी अडचणीचे ठरले आहे.

बीड जिल्ह्यात आधीच दुष्काळाची झळ आणि शेतीचे नुकसान यामुळे सामान्य जनता अडचणीत आहे. महागाई आणि आर्थिक विवंचनेत अडकलेल्या कुटुंबांसाठी स्वस्त धान्य दुकान हा मोठा आधार असतो. मात्र ऐन महागाईच्या काळात हा आधार हिरावल्याने कुटुंबाचा गाडा कसा चालवायचा, असा प्रश्न या नागरिकांसमोर उभा राहिला आहे.

पांढरे कार्ड म्हणजे काय, आणि पुढे काय?

पांढऱ्या रंगाची शिधापत्रिका असलेल्यांना शासनाच्या सवलतीच्या दरातील धान्याचा लाभ मिळत नाही. रंगात अचानक बदल झाल्याने या महिन्यापासून हजारो कुटुंबांचे रेशनवरील धान्य पूर्णपणे बंद झाले आहे. सणासुदीच्या काळातच धान्य बंद झाल्याने गरीब कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

केवळ प्राप्तिकर विभागाच्या याद्यांवर अवलंबून न राहता महसूल विभागाने तलाठी किंवा ग्रामसेवकांमार्फत संबंधित कुटुंबांची प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पाहणी करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. चुकीच्या पद्धतीने पांढरी केलेली शिधापत्रिका फेरतपासणीनंतर पुन्हा पूर्ववत करावीत, अशीही मागणी करण्यात येत आहे.

स्रोत: मूळ बातमी