धुळ्यातील भुयारी गटार योजनेचा बट्ट्याबोळ, सत्ताधारीच आक्रमक

तब्बल सुमारे सातशे कोटी रुपये खर्चून होणाऱ्या धुळे मलनिस्सारण योजनेचे (टप्पा-२) जेमतेम २५ टक्के झालेले कामही अत्यंत निकृष्ट, अस्तव्यस्त आणि नागरिकांना त्रास होईल अशा नियोजनशून्य पद्धतीने सुरू असल्याची ओरड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवकच करत आहेत. मलनिस्सारण योजनेचे काम झाल्यानंतर साक्रीरोडची डागडुजी अत्यंत वाईट पद्धतीने झाल्याने वाहनधारकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो, अशी तक्रारही समोर आली आहे. सत्ताधारी नगरसेवक प्रदीप बैरागी यांनी महासभेत याबाबत भूमिका मांडली.

दोन वर्षांत केवळ २५ टक्के काम, मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत-२.० अंतर्गत धुळे शहरासाठी मंजूर सुमारे सातशे कोटी रुपये खर्चाच्या मलनिस्सारण योजनेचे काम सध्या सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षांत या योजनेचे केवळ २५ टक्के काम झाले. त्यामुळे उर्वरित कामासाठी ठेकेदाराला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास नुकतीच महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजूरी दिली. ३० सप्टेंबरला झालेल्या महासभेतही विशेषतः सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. योजनेचे काम निकृष्ट, नियोजनशून्य पद्धतीने होत असल्याचे तसेच रस्ते खोदून महिनोंमहिने तसेच पडू देणे, रस्त्याची डागडुजी व्यवस्थित नसणे आणि ठेकेदाराची मनमानी अशा अनेक तक्रारी नगरसेवकांनी केल्या.

हे करत असतानाच याच योजनेसाठी मनपा हिस्सा भरण्यासाठी तब्बल १४९.७७ कोटी रुपये कर्ज सुधारित व्याजदराने (८.७५ टक्क्यांवरून ८.९० टक्के) घेण्यासही मंजूरी दिली. एकीकडे तक्रारी आणि दुसरीकडे खर्चाचा बोजा असे असताना दर्जेदार कामाचे काय, असा प्रश्न उभा राहतो.

जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न कायम

शहराच्या देवपूर भागात ज्या पद्धतीने मलनिस्सारण योजनेचे काम करताना तक्रारी झाल्या आणि नागरिकांना त्रास झाला, तीच स्थिती आताही होताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे देवपूरमधील योजनेचे काम एमजेपीकडे होते, तर आता होत असलेल्या योजनेचे काम महापालिकेने स्वतःकडे घेतले आहे. मग तरीही योजनेचा बट्ट्याबोळ कसा होतो, याला फक्त ठेकेदारच जबाबदार असेल तर त्याच्यावर काय कारवाई होणार आणि देखरेख करणारे अधिकारी जबाबदार असतील तर त्यांना जाब कोण विचारणार, असे स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

मनपात सत्ता भाजपची असताना भाजपचेच पदाधिकारी आणि नगरसेवक तक्रारी करत असतील आणि कुणालाही यासाठी जबाबदार धरून कारवाई होत नसेल, तर केवळ तक्रारी करून सत्ताधारी स्वतःचेच हसे करून घेत आहेत, अशीही टीका होत आहे. चांगली कामे झाली तर त्याचे श्रेय सत्ताधारी घेत असतील, तर बट्ट्याबोळ झालेल्या कामाची जबाबदारीही सत्ताधाऱ्यांनाच घ्यावी लागणार आहे. पुढे योजनेचे काम कसे रुळावर येईल आणि दर्जेदार काम होईल, यासाठी उपाययोजना होणे गरजेचे आहे.

स्रोत: मूळ बातमी