शहराचा अनियोजित आडवा विस्तार भविष्यात वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि नागरी सुविधांवर मोठा ताण निर्माण करू शकतो. त्यामुळे शहराचा विकास उभ्या पद्धतीने करताना पुढील २० वर्षांचा विचार करून रस्ते, सायकल ट्रॅक, पाणी, ड्रेनेज आणि अन्य सुविधांचे नियोजन आवश्यक आहे. बांधकाम परवानग्यांची प्रक्रिया पारदर्शक व वेळबद्ध करणे, विकास आराखड्यातील रस्ते विकसित करणे, अतिक्रमणे हटविणे आणि पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. आंदोलने, पार्किंग आणि सार्वजनिक सुविधांसाठी स्वतंत्र जागा निश्चित करावी. औद्योगिक विस्तारामुळे वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा विचार करून पर्यावरणपूरक आणि नियोजनबद्ध विकासावर भर द्यावा, असे मत नभराज ग्रुपचे संस्थापक आणि उद्योजक राजेश बुटोळे यांनी व्यक्त केले.
अकोल्याहून संभाजीनगरपर्यंतचा प्रवास
छत्रपती संभाजीनगरमधील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील नामांकित उद्योजक असलेले बुटोळे १९८९ मध्ये अकोल्याहून या शहरात आले. त्यांनी सिव्हिल इंजिनिअर म्हणून व्यावसायिक प्रवास सुरू केला. सुरवातीचा दीड वर्षाचा काळ संघर्षाचा होता. त्यानंतर कंत्राटदार म्हणून काम करताना त्यांनी उच्च तंत्रज्ञानाच्या आणि उंच इमारती उभारण्याचा अनुभव घेतला. सुमारे २० वर्षांपूर्वी ते विकसक झाले. कंत्राटदार म्हणून इतरांच्या कल्पनेनुसार काम करावे लागत होते, मात्र विकसक झाल्यानंतर स्वतःच्या संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याची संधी मिळाली. ग्राहकांचा विश्वास, गुणवत्तापूर्ण बांधकाम आणि घरांच्या संकल्पनेत स्थानिक संस्कृतीचा विचार हे आपल्या व्यवसायाचे महत्त्वाचे आधार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
जालना रोड हा शहराचा महत्त्वाचा मार्ग असला, तरी त्याला प्रभावी पर्यायी रस्ता नसल्याने अपघात, मोर्चा किंवा अन्य कार्यक्रमांच्या वेळी वाहतूक ठप्प होते. स्वतः दीड तास वाहतूक कोंडीत अडकल्याचा अनुभव बुटोळे यांनी सांगितला. सायकलवर फिरणाऱ्या नागरिकांसाठी स्वतंत्र जागा नसणे हीदेखील नियोजनातील उणीव आहे. सिडकोच्या नियोजनातून रस्त्यांना परस्पर जोडणी आणि व्यावसायिक वापराचा विचार करण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर भविष्यातील किमान २० वर्षांचा विचार करून नवीन रस्त्यांची आखणी झाली पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.
परवानगी, पाणी आणि पायाभूत सुविधा
विकसकांकडून जमीन विकास शुल्क आणि अन्य शुल्कांच्या माध्यमातून मोठी रक्कम घेतली जाते. मात्र, प्रकल्प उभा राहिल्यानंतर त्याच परिसरातील रस्ते, ड्रेनेज आणि इतर सुविधा अनेक वर्षे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे विकसकाला परिसरातील पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची संधी देऊन त्या खर्चाचे शुल्कातून समायोजन करता येईल. यामुळे महापालिकेवरील आर्थिक ताण कमी होऊन नागरिकांना थेट सुविधा मिळू शकतील, अशी सूचना बुटोळे यांनी केली. बांधकाम परवानगीसाठी बीपीएमएस प्रणाली सुरू झाली असली, तरी फाइल ऑनलाइन प्रक्रियेतून पुढे गेल्यानंतरही ती विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांकडे फिरते. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांच्या परवानग्यांना विलंब होतो आणि कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जावर व्याज सुरू असते. बीपीएमएसमधून आलेली फाइल ठरावीक कालमर्यादेत निकाली काढण्याची व्यवस्था असावी. तसेच नागरिक आणि अधिकारी यांच्यातील थेट संपर्क कमी करून ऑनलाइन, पारदर्शक आणि वेळबद्ध प्रक्रिया राबविल्यास भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
सामाजिक आणि राजकीय आंदोलने हा लोकशाहीचा भाग असला, तरी त्यासाठी शहरातील वाहतूक विस्कळित होऊ नये. त्यासाठी जंतरमंतरच्या धर्तीवर स्वतंत्र आंदोलनस्थळ विकसित करण्याची कल्पना त्यांनी मांडली. चिकलठाणा परिसरातील मोठ्या सरकारी जागेचा काही भाग सामाजिक उपक्रम, महापुरुषांचे उद्यान आणि आंदोलनांसाठी वापरता येऊ शकतो, असेही त्यांनी सुचविले. प्लॅस्टिक कचऱ्याची समस्या सोडविण्यासाठी केवळ प्रशासनाने कारवाई करून चालणार नाही, तर नागरिकांनीही जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे. प्लॅस्टिकचा वापर करणारे विक्रेते आणि ग्राहक या दोघांवरही दंडात्मक कारवाई केली पाहिजे. प्रत्येक प्रभागातील लोकप्रतिनिधींवर त्यांच्या परिसरातील प्लॅस्टिक कचऱ्याबाबत जबाबदारी निश्चित करावी, असे बुटोळे म्हणाले. शहरातील भूगर्भातील पाणीपातळी सातत्याने खालावत आहे. पूर्वी ९० ते १०० फुटांवर पाणी उपलब्ध होत होते, मात्र आता अनेक भागांत पाणीपातळी मोठ्या प्रमाणावर खाली गेली आहे. त्यामुळे पाण्याचा वापर काटकसरीने करण्यासोबतच पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठी शोषखड्डे आणि जलसंधारण उपाय मोठ्या प्रमाणावर राबविणे आवश्यक आहे. विकास आराखडा अनेक वर्षे मंजूर न झाल्याने अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. डीएमआयसीसारख्या औद्योगिक विकास प्रकल्पामुळे शहरात कामगार, अधिकारी आणि विविध स्तरातील नागरिकांची संख्या वाढणार असल्याने निवास आणि रोजगार यांचे संतुलित नियोजन करावे लागेल, असे बुटोळे यांनी स्पष्ट केले.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply