ब्रिटनच्या वसाहतवादी इतिहासातील एका अत्यंत काळ्या आणि संवेदनशील अध्यायावर ब्रिटिश पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांनी महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. अटलांटिक महासागरापलीकडील ऐतिहासिक गुलाम व्यापारात ब्रिटनच्या सहभागाबद्दल आणि त्या काळात मानवतेवर झालेल्या अत्याचारांबद्दल आपण औपचारिक माफी मागण्यास तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रकुल शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्यापूर्वी एका ब्रिटिश वर्तमानपत्रातील विशेष लेखात त्यांनी आपली ही भूमिका मांडली आहे. या ऐतिहासिक शोकांतिकेच्या जखमा आजही पूर्णपणे पुसल्या गेल्या नाहीत, याचे भान ठेवून त्यांनी भूतकाळातील वेदनांबद्दल तीव्र दुःख आणि खेद व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधान बर्नहॅम यांनी आपल्या लेखात नमूद केले की, ज्या लाखो लोकांनी गुलामगिरीची क्रूरता सहन केली, त्यांच्या वेदना आणि यातना ब्रिटन समजून घेऊ शकते. ट्रान्स-अटलांटिक गुलाम व्यापार हा अत्यंत रानटी आणि मानवी हक्कांचा तीव्र संकोच करणारा प्रकार होता. या अन्यायाची कबुली देणे हे सशक्त भविष्याचा पाया रचण्यासाठी आवश्यक आहे. भूतकाळातील चुकांकडे डोळेझाक करून राष्ट्रकुल देशांसोबतचे संबंध पुढे नेणे शक्य नाही, म्हणूनच ब्रिटन या ऐतिहासिक विषयावर उघडपणे चर्चा करण्यास आणि दिलगिरी व्यक्त करण्यास पूर्णपणे तयार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
एका अन्यायाची भरपाई दुसऱ्या अन्यायाने अशक्य
माफी मागण्यास तयारी दर्शवली असली, तरी कॅरिबियन आणि इतर राष्ट्रकुल देशांकडून केली जाणारी अब्जावधी डॉलरच्या आर्थिक नुकसानभरपाईची मागणी ब्रिटनने साफ फेटाळून लावली आहे. पंतप्रधान बर्नहॅम यांच्या मते, सध्याच्या ब्रिटिश करदात्यांवर शेकडो वर्षांपूर्वीच्या भूतकाळातील चुकांचा आर्थिक भार टाकणे योग्य ठरणार नाही. एका अन्यायाची भरपाई करण्यासाठी दुसरा अन्याय करणे हा या समस्येवर योग्य किंवा न्याय्य उपाय असू शकत नाही, असा रोखठोक युक्तिवाद त्यांनी केला आहे.
त्याऐवजी, ब्रिटन राष्ट्रकुल देशांमधील गरिबी निर्मूलन, हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी मदत, महिलांचे शिक्षण आणि आर्थिक विकासाच्या प्रकल्पांमध्ये थेट गुंतवणूक करून मदत करेल, असा पर्याय त्यांनी समोर ठेवला आहे. परंतु थेट रोख रकमेच्या स्वरूपात भरपाई देणे ब्रिटनला मान्य नाही. कॅरिबियन देशांच्या संघटनेने ब्रिटनच्या या भूमिकेवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली असून, केवळ तोंडी माफी पुरेशी नसून प्रत्यक्ष पुनर्प्राप्ती न्याय मिळणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.
किंग चार्ल्स यांचा दौरा आणि ऐतिहासिक संदर्भ
ब्रिटिश पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा ब्रिटनचे राजे किंग चार्ल्स हे कॅरिबियन देशांच्या अधिकृत दौऱ्यावर आहेत. आपल्या या दौऱ्यादरम्यान बहामास आणि इतर बेटांवर बोलताना त्यांनी ब्रिटनच्या गुलामगिरीच्या इतिहासाचा थेट उल्लेख केला. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात प्राणास मुकलेल्या आणि गुलामीचे जीवन जगलेल्या कोट्यवधी लोकांना त्यांनी भावूक श्रद्धांजली वाहिली. ब्रिटनने औपचारिकपणे राजघराण्याच्या वतीने माफी मागितलेली नसली, तरी या मुद्द्यावर वाढता आंतरराष्ट्रीय दबाव पाहता ब्रिटिश प्रशासनाला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागली आहे.
ऐतिहासिकदृष्ट्या, १८ व्या आणि १९ व्या शतकात अटलांटिक महासागराद्वारे चालणाऱ्या ट्रान्स-अटलांटिक गुलाम व्यापारात ब्रिटनचा खूप मोठा वाटा होता. या व्यापारामुळे आणि गुलामांच्या श्रमावर आधारित उद्योगांमुळे ब्रिटनने प्रचंड आर्थिक प्रगती केली. नंतरच्या काळात, म्हणजेच १८३३ मध्ये ब्रिटिश संसदेने ‘स्लेव्हरी ॲबॉलिशन ॲक्ट’ संमत करून गुलामगिरीवर कायदेशीर बंदी आणली. तथापि, ही बंदी आणल्यानंतरही ब्रिटनने भारत, आफ्रिका आणि आशियातील अनेक देशांवर आपली वसाहतवादी राजवट कायम ठेवली आणि तेथील नैसर्गिक व आर्थिक संसाधनांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण केले.
भारत दौऱ्याची शक्यता
या सर्व आंतरराष्ट्रीय राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, ब्रिटनचे पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम हे लवकरच भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर येण्याची दाट शक्यता आहे. भारतातील ब्रिटिश कार्यवाहक उच्चायुक्त बेन मेलर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना या बातमीला दुजोरा दिला आहे. पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर बर्नहॅम यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला होता. या पहिल्याच संभाषणात त्यांनी भारताला भेट देण्याची आणि दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत करण्याची तीव्र इच्छा व्यक्त केली होती. उच्चायुक्त मेलर यांच्या माहितीनुसार, पंतप्रधान बर्नहॅम यांच्या भारत भेटीच्या तयारीबाबत लवकरच सकारात्मक आणि अधिकृत घोषणा केली जाईल. भारत आणि युके यांच्यात प्रस्तावित असलेला मुक्त व्यापार करार, संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भागीदारी या भेटीदरम्यान मुख्य अजेंडा असणार आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply