पाणी वापर संस्थांचे व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करून त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व सुदृढ व्हाव्यात, यासाठी राज्यात महात्मा फुले पाणी वापर संस्था अभियान राबवले जाते. या अभियानांतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पाणी वापर संस्था व्यवस्थापन पुरस्कार स्पर्धा आयोजित केली जाते. या स्पर्धेत मिळणाऱ्या पुरस्काराच्या रकमेपैकी पाच टक्के निधी संस्थेच्या प्रशासकीय व कार्यालयीन कामांसाठी खर्च करण्यास शासनाने मुभा दिली आहे.
शेतकऱ्यांच्या सहभागावर भर
राज्याच्या जलनीतीनुसार, सिंचन व्यवस्थापनात लाभधारक शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवणे आणि सिंचन व्यवस्थेचे व्यवस्थापन शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून करणे अपेक्षित आहे. यासाठी शासनाने महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५ पारित केला आहे. पाणी वापर संस्थांनी स्वबळावर सक्षम होऊन सिंचन व्यवस्थापनात प्रभावी भूमिका बजावावी, हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे. अभियानांतर्गत मोठे व मध्यम प्रकल्प, लघुप्रकल्प, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, साठवण तलाव, कालवे तसेच नदीवरील वैयक्तिक अथवा सहकारी उपसा सिंचन प्रकल्पांतील पाणी वापर संस्थांना राज्यस्तरावर प्रथम व द्वितीय पुरस्कार दिले जातात. संस्थांच्या व्यवस्थापनाची गुणवत्ता वाढवणे आणि उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करून कृषी उत्पादन वाढवण्यास प्रोत्साहन देणे, यावर या स्पर्धेत भर दिला जातो.
पुरस्कार निधीच्या वापरावर मर्यादा
पाणी वापर संस्था व्यवस्थापन पुरस्कारातून मिळणाऱ्या रकमेचा विनियोग कसा करावा, याबाबत शासनाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार, पुरस्काराच्या रकमेतील पाच टक्के निधी संस्थेच्या प्रशासकीय व कार्यालयीन कामांसाठी खर्च करता येणार आहे. सामूहिक वापरासाठी यंत्रसामग्री, उपकरणे आणि संबंधित साधनांची खरेदी करण्याबाबत संस्थेच्या आमसभेच्या संमतीने निर्णय घेता येईल. उपलब्ध पाण्याच्या प्रत्येक घनमीटरमधून जास्तीत जास्त कृषी उत्पादन मिळवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे संस्थांना बंधनकारक राहील. तसेच, पुरस्काराच्या रकमेतून कोणत्याही परिस्थितीत संस्थेचा दैनंदिन खर्च भागवता येणार नाही, असे शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुरस्काराच्या निधीचा वापर संस्थेची कार्यक्षमता, सामूहिक सुविधा आणि सिंचन व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply