अग्रिम मदतीतून कर्जवसुली करू नये, बँकांना सक्त ताकीद

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारने मंजूर केलेल्या पाच हजार रुपयांच्या अग्रिम मदतीतून कोणत्याही प्रकारची कर्जवसुली करण्यात येऊ नये, असे आदेश नाशिक जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व बँकांना दिले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकेवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.

पावसाने प्रदीर्घ खंड दिल्यामुळे यंदाचा खरीप हंगाम हातचा गेला असून शेतकऱ्यांसमोर संकट उभे ठाकले आहे. सरकारने जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांत दुष्काळ घोषित करून विविध १२ प्रकारच्या उपाययोजना लागू केल्या आहेत. संबंधित तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी तातडीची मदत म्हणून पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने आता आदेश काढला आहे.

अनुदानाची रक्कम होल्ड किंवा कपात केल्यास कारवाई

बाधित शेतकऱ्यांना मंजूर केलेल्या अग्रिम मदतीमधून तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी मिळणाऱ्या अनुदानातून कोणत्याही प्रकारची कर्जवसुली करू नये, अशी सक्त ताकीद जिल्ह्यातील सर्व बँकांना देण्यात आली आहे. अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाल्यानंतर ती रक्कम होल्ड अथवा कपात केल्यास कारवाई केली जाईल, असाही इशारा देण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून अग्रिम मदतीसह नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या नुकसानीपोटी मिळणारे अनुदान शेतकऱ्यांना त्यांच्या अडचणीच्या काळात दिलासा देण्यासाठी उपलब्ध करून दिले जाते. त्यामुळे हे अनुदान बाधित शेतकऱ्यांना विनाअडथळा उपलब्ध करून द्यावे. ही रक्कम बँक खात्यावर होल्ड ठेवण्यास अथवा रक्कम काढण्यास प्रतिबंध करण्यास मनाई आहे.

पूर्वीच्या प्रकरणांचीही तपासणी होणार

यापूर्वी अशा प्रकारे रक्कम वळती केली असल्यास किंवा खात्यावर होल्ड ठेवली असल्यास अशा प्रकरणांची तपासणी करून लागू नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी शेतकऱ्यांना मिळणारी अग्रिम मदत कर्जखात्यात वळती करू नये. जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक तसेच जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका व इतर बँकांच्या शाखा व्यवस्थापकांना या निर्देशांची माहिती देत त्याचे काटेकोर पालन करावे. या निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकेवर लागू कायदे व नियमांनुसार योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

स्रोत: मूळ बातमी